Saturday 13 August 2011

निर्णय दिला; पण न्यायाचे काय?

अलाहाबाद हायकोर्टाने ३० सप्टेंबर रोजी आयोध्या प्रकरणाशी संबंधित दावेदारांमध्ये समझोता होणारा निर्णय दिला. त्यानंतर सामान्य जनतेने, अनेक राजकीय पक्षांनी आणि शासनाने ‘हुश्श’ करीत सुटकेचा सुस्कारा सोडला. निर्णय संबंधित हिंदू किंवा मुस्लीम दावेदारांच्या विरोधात गेला असता, तर भावनिक आवाहनांमुळे जनता भडकविली गेली असती, अशी सर्वाचीच मानसिकता होती. याच कारणांसाठी साठ वर्षे उलटल्यावरही कोर्टाचे निर्णय लांबणीवर टाकण्याचे, दंगली झाल्याच तर त्या आटोक्यात आणण्याची चांगली पूर्व तयारी ठेवण्याचे प्रयत्न झाले. पोलीस, एसआरपी यांची संचलने झाली. सैन्याच्या तुकडय़ा तैनात केल्या. अनेकांनी शांततेची आवाहने केली; परंतु अशा प्रयत्नांमुळे वातावरणातील ताण कमी होण्याऐवजी वाढतच होता. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाने दंगलींची भीती खरी ठरली नाही.
आता थोडं शांतपणाने या निर्णयाकडे पाहणे आवश्यक आहे. न्याय्य निवाडा करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पुढील चार प्रश्नांची नि:संदिग्ध उत्तरे देणे अपेक्षित होते. १) रामाचा जन्म हिंदू दावेदाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बाबरी मशिदीच्या जागीच झाला होता काय? २) राम मंदिर उद्ध्वस्त करून त्या जागी बाबरी मशीद बांधली होती काय? ३) २३ डिसेंबर १९४९ च्या रात्री बाबरी मशिदीत रामाच्या मूर्ती कशा काय अवतरल्या? ४) ‘वादग्रस्त’ वास्तू आणि तिचे आवार यांची कायदेशीर मालकी कोणाकडे आहे?
अलाहाबाद हायकोर्टाने काही अंशी न्यायालयाबाहेर होणाऱ्या समझोत्यासारखा निर्णय दिला आहे. कुठल्याही न्यायालयाबाबत समझोत्यात काटेकोर पुराव्यांची, तडजोडींच्या कारणांची किंवा समझोता न्याय्य असायची गरज नसते. कारण शेवटी तो समझोता असतो. न्यायालयाने समझोत्यासारखा निर्णय देताना बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याचा, त्यातून उद्भवलेल्या दंगलींचा, बॉम्बस्फोटांचा या केसशी कसलाही संबंध नाही, प्रश्न फक्त वादग्रस्त जागेचा आहे, असे गृहीत धरल्याचे जाणवते. परंतु प्रश्न फक्त वादग्रस्त जागेचा असता तर साऱ्या देशाचे लक्ष या प्रश्नाकडे कशासाठी लागून राहिले असते? न्यायालयाच्या अशा निर्णयामुळे जरी नव्याने दंगली झाल्या नाहीत, तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात आणि काही नव्याने तयार होतात.
पहिला प्रश्न दशरथ आणि कौसल्या पुत्र रामचंद्र ही ऐतिहासिक व्यक्ती होती की रामायण या महाकाव्यातील ते एक पात्र आहे, हे अलाहाबाद न्यायालयाने कोणत्या पुराव्यांच्या आधाराने निश्चित केले. दशरथ आणि कौसल्या पुत्र रामचंद्र हे महाकाव्यातील दैवी पात्र असेल, तर त्या साहित्यातील पात्राच्या जन्मस्थळाचा प्रश्न इहलोकीच्या अलाहाबाद न्यायालयात येऊच शकत नाही. साहित्य, महाकाव्य, कला यातील पात्रेदेखील श्रद्धेचा विषय ठरू शकतात; परंतु श्रद्धेला पुराव्याची गरज नसल्याने इहलोकीच्या न्यायालयाने श्रद्धा किंवा महाकाव्ये हा पुरावा मानणे अयोग्य ठरते. काही ठोस आणि निर्विवाद पुराव्यांच्या आधाराने दशरथ आणि कौसल्या पुत्र रामचंद्र ही ऐतिहासिक व्यक्ती असल्याचे न्यायालयाने मानले असेल, तर त्या व्यक्तीचे जन्मस्थान नक्की करण्यासाठी कोणते निर्विवाद पुरावे ग्राह्य धरले आहेत? तसेच जन्मस्थान म्हणजे माता कौसल्या बाळंत होताना तिने व्यापलेली २५ एक चौरस फुटांची जागा, तिचा महाल, तिचे नगर, दशरथ राजाचे राज्य, का ज्या पृथ्वीवर राजा दशरथाचे राज्य होते ती पृथ्वी, याबाबत तीनपैकी दोन न्यायमूर्ती गप्प आहेत.
बाबर सरदार मीर बंकीने १५२७ साली बाबरी मशीद बांधताना अस्तित्वात असलेले राम मंदिर पाडले, हे गृहीत धरण्यासाठी कोणते पुरावे न्यायालयाने मान्य केले आहेत, हा या संबंधातील दुसरा प्रश्न आहे. मंदिर ही शेवटी इमारत असल्याने तिची पडझड होऊ शकते. तीनपैकी दोन न्यायाधीशांचे मत मंदिर पाडूनच त्याजागी मशीद उभारली असे आहे. तेथे जे मंदिर होते, ते रामाचेच होते, यासाठीही निर्विवाद असा ठोस पुरावा आवश्यक आहे. तो कोणत्या पुरातत्वीय उत्खननातून मिळाला?
आर्कीऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाने अयोध्येच्या संदर्भात आतापर्यंत पाच प्रमुख पाहण्या केल्या आहेत. १) १८६२-६३ साली कनिंगहॅम यांच्या तुकडीने अयोध्येशी निगडित बौद्ध धर्मियांच्या वास्तूंविषयी संशोधन केले. बौद्ध धर्मीय वास्तव्याचा ठळक आधार त्यांना सापडला. २) १८८९-९१ फ्युहरर यांच्या तुकडीला ११ व्या १२ व्या शतकात अयोध्येत राजपुतांचे अस्तित्व जाणवले. १९६९-७० साली ए. के. नारायणन यांना उत्खननात असे दिसले, की या भागांत बौद्ध धर्मियांच्या अस्तित्वाच्या ठळक खुणा आहेत. ४) १९७५-७६ प्रो. लाल यांच्या तुकडीने बाबरी टेकडीच्या भागांत उत्खनन केले. त्यांना इसवीसन पूर्वी तिसऱ्या शतकापासूनचे अवशेष सापडले. इसवीसनाच्या तिसऱ्या शतकापासून या भागांत व्यापार उदिम असल्याच्या खुणा मिळाल्या. गुप्त साम्राज्य काळाच्या खुणा न मिळण्याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे आणि ५) २००३ साली प्रसिद्ध केलेला पुरातत्वीय उत्खननाचा अहवाल उद्ध्वस्त बाबरी मशीदीच्याखाली राजपूत राजघराण्यांनी उभारलेल्या मंदिराचे अवशेष सापडले असल्याचा दावा करतो. या अहवालाच्या अचूकतेबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेतच. ते बाजूला ठेवले तरी हा अहवाल पाडलेले मंदिर रामाचेच होते, असे छातीठोकपणे सांगत नाही. न्यायालयाने हे लक्षात घेणे आवश्यक होते.
२३ डिसेंबर १९४९ रोजी रामाच्या मूर्ती मशिदीत ठेवल्या गेल्या, असे तिन्ही न्यायमूर्तीनी मान्य केले असले तरी त्याबाबत कसलेच भाष्य केलेले दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालय तो एक दैवी चमत्कार किंवा रामाची इच्छा मानत असावे, असे दिसते. तिसरा प्रश्न याच मुद्दय़ाशी जोडलेला आहे. करसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली नसती, तर न्यायालयाने मशीद पाडून तेथील जागेची आताप्रमाणेच विभागणी करावी, असा निर्णय दिला असता का? करसेवकांनी मशीद उद्ध्वस्त केल्याने असा निर्णय देणे न्यायालयाला सोपे गेले आहे का? तसे असेल तर विवाद्य जागेवरील बांधकामाचा आधी विध्वंस करून मग न्यायालयाकडून ‘न्याय्य निर्णय’ मागण्याचा पायंडा पडू शकतो. हा पायंडा न्यायालयाला मान्य आहे काय? न्यायालयाला हा पायंडा योग्य वाटत असला, तरी तो भारतीय संविधानाशी सुसंगत आहे काय?
न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे २.७७ एकर जागेची वाटणी हिंदू (हिंदू महासभा?), निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या तीन दावेदारांमध्ये समसमानपणे करायची आहे. ‘मीर बंकी या बाबराच्या सरदाराने इतिहास काळात केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन वर्तमानात मशीद पाडून करता येते,’ असे न्यायालयाने मानले आहे का? तसे मानणे न्यायालयाला न्याय्य वाटत असेल, तर संपूर्ण जागेची मालकी मूळ मालकांकडे का दिली नाही? १/३ जागेची मालकी वक्फ बोर्डाकडे कशासाठी दिली? या निर्णयात जमीन मालकीच्या संदर्भातील आणखीही एक विसंगती आहे. समजा, राममंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधली असली, तरी त्या मंदिराची मालकी मूळ मालकाच्या वंशजांकडे वादग्रस्त जागेची मालकी जाणे सुसंगत ठरावे. न्यायालयाला कौसल्येच्या रामाचे किंवा पाडलेल्या राममंदिराच्या मालकांचे आज हयात असणारे वंशज निश्चित करता येत नव्हते काय? तसे असले तरी ती जागा स्वयंघोषित हिंदू आणि मुस्लीम प्रतिनिधींच्या हवाली करणे न्याय्य आहे काय? हिंदू महासभा आणि निर्मोही आखाडा यांच्याकडे या जागेची मालकी केवळ ते दावेदार आहेत म्हणून जाणे उचित आहे काय? मंदिर-मालकांचे वंशज मिळत नाहीत, अशी न्यायालयाने कबुली दिली असती, तरी दावेदार हिंदू महासभा आणि निर्मोही (ऐहिक बाबींचा मोह नसणारे?) आखाडा ही मंडळी हिंदू धर्मियांची प्रतिनिधी आहेत, हे न्यायालयाने कसे ठरविले, हा चौथा प्रश्न उरतोच. भारतातील मुस्लिमांत सुन्नी पंथीयांची टक्केवारी इतरांपेक्षा बरीच जास्त असली, तरीही सुन्नी वक्फ बोर्ड हे समस्त मुस्लिमांचे या प्रश्नाबाबत प्रतिनिधित्व करू शकते हे न्यायालयाने कोणत्या आधारावर गृहीत धरले? वास्तविक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा शंकराचार्याची चार पिठे किंवा सुन्नी वक्फ बोर्ड ज्याप्रमाणे हिंदू आणि मुस्लिमांचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी आहेत, त्याप्रमाणे हिंदू महासभा आणि निर्मोही आखाडा हे स्वयंघोषित प्रतिनिधीदेखील नाहीत. मुख्य म्हणजे न्यायालयाला स्वयंघोषित प्रतिनिधित्व मान्य आहे काय?
न्यायालयाच्या निर्णयाची ही सर्व पाश्र्वभूमी लक्षात घेता, अलाहाबाद न्यायालयाने न्याय दिला का, हा पाचवा आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उरतोच. क्षणभर गृहीत धरू या, की बाबरचा सरदार मीर बंकी याने १५२७ साली मंदिर पाडून मशीद बांधली होती; परंतु तो काळ सोळाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील अस्थिर राजेशाह्यांचा होता. लुटालूट करणे हा तेव्हाचा रिवाज होता. सोमनाथ मंदिर अनेकदा लुटले होते, सुरत लुटली होती, बंगालमध्ये ‘मराठा आला, मराठा आला’ अशी भीती दाखवून लहान मुलांना झोपविले जायचे, एवढी लुटालूट मराठा राजवटीने केली होती. अनेक बौद्ध विहारांचा विध्वंस हिंदू राजांनी केला होता. या प्रकारांचे आज समर्थन होऊ शकत नाही. त्याची वर्तमानकाळात भरपाई तर होऊच शकत नाही. मीर बंकीने मशीद बांधल्याला साडेचारशेपेक्षा जास्त वर्षे उलटली. बाबरानंतर मोगल सत्ता स्थिरावली. त्यानंतर इंग्रजांची राजवट दीडशे वर्षे चालली. यथावकाश भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. भारत-पाकिस्तान हे दोन नवे देश अस्तित्वात आले. भारतातील संस्थाने विलीन  करवून घेतली. नंतर संस्थानिकांचे अधिकार बरखास्त केले. अनेक निवडणुका झाल्या. भारतीय स्वातंत्र्यालाही साठ वर्षे झाली. एवढय़ा काळात माणसाने थोडे जास्त सुसंस्कृत होण्याची अपेक्षा करणे रास्त आहे. राजेशाहीची जागा लोकशाहीने घेतल्यानंतर भाजपने ४००-५०० वर्षांपूर्वीच्याच मानसिकतेत राहणे पसंत केले. या राजकीय पक्षाने आंदोलन चालवून करसेवकांना मशीद उद्ध्वस्त करण्याला चिथावणी देण्याचे बेजबाबदार अघोरी कृत्य केले. त्याबाबत टीकाटिपण्णी न करता न्यायालय गप्प आहे. लोकशाहीवर, सुंस्कृततेवर आणि सहिष्णुतेवर विश्वास असणाऱ्यांनी न्यायालयांवरील विश्वास असा वाऱ्यावर उडू द्यायचा का? राजकीय पक्षांना ओंगळवाणी राजकीय गणितं सोडवत बसायला रान मोकळं करून देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा आग्रह धरणे आता आवश्यक आहे.

प्रकाश बुरटे ,गुरुवार, २८ ऑक्टोबर २०१०
loksatta





Friday 12 August 2011

जात विहीन भारत बनवा जाती समृद्ध हिंदुस्थान नको

देशाची फाळणी झाली तेव्हा या देशाचे नाव democratic republic of india म्हणजे भारतीय गणराज्य असे झाले . परंतु काही लोक याला हिंदुस्थान असे संबोधत असतात . हिंदुस्थान या नावाने जगात भारताला कोठेच संबोधले जात नाही, mg भारताला हिंदुस्थान म्हणण्याचे प्रयोजनाचा काय ? भारतात बहु संख्या हिंदू आहेत म्हणून ? परंतु हाही एक गैर समाज आहे , भारतीय जन गणने  नुसार भारतात १२% मुसलमान आहेत , ५% ख्रिचन , ५% शीख आणि ४% बौद्ध आणि २% जैन समाज आहे, बहाई , पारशी , ज्यू  आणि इतर धर्मीयांची लोक संख्या ६% आहे, हि सर्व मंडळी अहिंदू आहेत , भारतात ८% लोक आदिवासी आहेत जे कोणत्याच धर्माचे नाहीत , अनुसूचित जाती १५% आहेत जे हिंदू नाहीत कारण ते हिंदू धर्माच्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत कोणत्याच वर्णात  येत नाहीत आणि ‘अनुसूचित जाति/अनुसूचित जमाति’ (एससी/एसटी) हे शब्‍द सरकारी कागदपत्रांत भूतपूर्व अस्‍पृश्‍य जनजातींची ओळख पटविण्‍यासाठी वापरतात त्या मुळे  धर्मांतरानंतर हे सर्व  नव बौद्ध धर्मीय म्हणून गणले जातात अश्या प्रकारे ५७% समाज हा हिंदू धर्मीय नाही आणि जी राहिलेली ४३% हिंदू मधील ब्राम्हण हि जात सोडून राहिलेली जनता हि हिंदू धर्मातील शुद्र जात म्हणून गणली जाते  आणि हा शुद्र समाज सुद्धा धर्मांतर करण्याच्या मार्गावर आहे आणि जे करणार नाहीत ते आजन्म हिंदू धर्मातील शुद्र जाती मध्ये मोडले जाणार आहेत कारण यांना ब्राम्हण जाती पेक्षा श्रेष्ठ कधीच  म्हंटले जाणार नाही कारण हिंदू धर्मात अशी व्यवस्था नाही ,  त्या मुळे त्यांना आम्ही हिंदू म्हणणे हे कधीच गर्वाचे अथवा गौरवाचे वाटणार नाही वाटणार नाही ,म्हणून भारत देशातील अर्ध्या पेक्षा जास्त लोकसंख्या हि अहिंदू असताना आणि हिंदू  धर्मातील ४३% लोकसंख्येतील मोठी लोकसंख्या म्हणजे ४०% ज्यांना आपण मराठा या जातीचे संबोधतो हि हिंदू धर्मातील शुद्र या जातीत मोडत असल्या मुळे या जातींना हिंदू म्हणून मिरवण्यात काही गौरव वाटत नसावा असे दिसून येते , मग राहिले जे ३ % हिंदू धर्मातील  ब्राम्हण हि श्रेष्ठ जात यांचाच आरडा ओरडा आहे भारत देशाला हिंदुस्थान करण्याचा , मग जर हिंदू धर्मात फक्त ३% श्रेष्ठ हिंदू असतील आणि बाकीचे शुद्र असतील तर भारत देशाला हिंदुस्थान का म्हणावे कारण हिंदू धर्म हा जाती व्यवस्थेवर उभा आहे यातील जाती नष्ट झाल्या तर हिंदू या धर्माचे अस्तित्व राहत नाही आणि ३% ब्राम्हण समाजाचा हिंदू धर्म ढासलायला  वेळ लागणार नाही, त्या मुळे माझ्या भारतवासियानो जर तुमचे भारतावर प्रेम असेल तर भारत देशाला जाती मुक्त करण्याचा विचार अंगी बनवा .    

जातीविरहीत समाजव्यवस्था म्हणजे बौध्द धर्म

 
जातीविरहीत समाजाच्या उभारणीसाठी आणि समताधिष्ठीत भारताच्या निर्मितीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौध्द धम्माची दीक्षा घेतली. सोबत सात लाख अस्पृश्यांतील महारांना बौध्द धम्माची दीक्षा दिली. संपूर्ण भारत बुध्दमय करण्याची प्रतिज्ञा पूर्वक घोषणा केली. बुध्दमय भारत म्हणजे काय? बुध्दाच्या आचार-विचारांचा भारत होय. ध्येय गाठण्याआधीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काळाच्या पडद्याआड झाले. डॉ. आंबेडकरांच्या पश्चात काही धर्मांतरीत बौध्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ध्येयाशी दुर्लक्षित झाले. बरीच वर्षे धम्म कांतीचा रथ जागीच थांबून राहिला.
इतिहासाचा आढावा घेतला तर  अस्पृश्यांच्या हजारो पिढ्या हिंदू धर्मांनी बरबाद केल्या. आम्हाला जनावरांची वागणूक दिली. जंबूद्विपातील, बुध्दाच्या प्रदेशातील सत्य कधी आम्हाला कळू दिले नाही. एकेकाळचा बुध्दकालीन भारत म्हणजे न्याय,समता, बंधुत्वाचा भारत होता, प्रज्ञा-शील-करुणेचा भारत होता, सत्य-अहिंसा-शांतीचा भारत होता. जातीविरहीत भारत होता, अर्हतांचा भारत होता. सम्यक संबुध्दाचा भारत होता.  आज हाच भारत जातीयतेचा, विषमतेचा, धर्मांधतेचा,जातीय दंग्याचा अनितीचा भारत असा बोलबाला झाला आहे. असा भारत कोणी केला तर भारतात चातुवर्ण व्यवस्था निर्माण करणाऱया वैदीक (मनुवादी) ब्राम्हणांनी भारतीय समाज व्यवस्थाच दूषित केली.
अनेक धर्मांची निर्मिती कथाकाव्यातून झाली आहे. पण वैदीक धर्म आणि हिंदू धर्म यात विसंगती दिसून येते. वैदीक धर्म वेद मनुस्मृती यातून तयार झाला. पुढे चातुर्वण्य व्यवस्था उदयास आली. चातुर्वण्य व्यवस्थेत हिंदू धर्म बसत नाही. हिंदू धर्माला संस्थापक नाही. प्रमाण ग्रंथ नाही. रामायण, महाभारत हिंदू धर्माचा आधार मानतात. दोन्हीही ग्रंथ राम,रावण, कौरव-पांडव यांचे युध्द प्रसंग दाखवितात. हिंदू धर्माचा आचार विचार यात नाही. हिंदू धर्माचे प्रमाण जाती व्यवस्था आहे. वर्णव्यवस्थेतही ब्राम्हणाचे स्थान श्रेष्ठच राहिले आहे. तर हिंदू धर्मातही ब्राम्हणाचे स्थान श्रेष्ठच राहिले आहे. हिंदू शब्दाचा अर्थ पारशी भाषेत हिन-शुद्र-गलिच्छ सांगितला आहे. यावरुन भारतातील चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेने शुद्र मानलेला समाज आजचा ओबीसी हाच हिंदू होय. यावरुन हिंदू हा धर्म नाही. एक समुह आहे. अनेक जातीचा समूह आहे.जगमान्य अशा धर्मात शुदांनी प्रवेश करु नये म्हणून ब्राम्हणांनी हिंदू हा धर्म बनविला. ब्राम्हण हा हिंदू होऊ शकत नाही.हिंदू (शुद्र) वैदीक होऊ शकत नाही. हिंदू धर्माच्या नावाखाली शुद्रांचे (ओबीसी) शोषण होत आहे. म्हणून म्हणतात कि , शोषकांचा आणि शोषितांचा धर्म एक होऊ शकत नाही. हिंदू धर्मांचे ठेकेदार ब्राम्हण आहेत. म्हणून ते धर्मांतराला व धर्म परिवर्तनाला विरोध करतात. आणि `परधर्म भयावह' असे हिंदू धर्मियांना सांगत असतात. हिंदू धर्माची पकड जातीयता, विषमता, धर्मांधता (अंधश्रध्दा) या तीन तत्वांवर आहे. म्हणून हिंदू धर्माने माणसात जाती मजबूत केल्या आहेत.
समताधिष्ठीत भारत निर्माण करण्यासाठी भारतीय संविधानाने हजारो वर्ष हक्क वंचीत राहिलेल्या दुबळ्या समाजाची गटवार रचना करुन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 340 प्रमाणे ओबीसी, 341 प्रमाणे अनु.जाती, 342 प्रमाणे अनु. जमाती अशी नोंद करुन अधिकार त्यांचे समाविष्ट केले आहे. यास्तव अप्पर जाती, ब्राम्हण, बनिया, राजपूत, ठाकूर, मराठा अन्य उच्च जाती खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट केल्या आहेत. कारण याचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौध्दिक , राजकीय सर्वांगिण विकास झाला आहे. मागासलेल्या व अविकसीत जाती, जमाती, ओबीसी यांना तशा सोयी सवलती देऊन वर आणण्यासाठी वरिल कलमान्वये राखीव हक्क ठेवले आहेत.
हजारो वर्षापूर्वी भारतात वर्णव्यवस्था होती तेव्हा कर्मावर आधारित जाती होत्या. मंदिराचा पूजारी ब्राम्हण, जोडे चप्पला बनविणारा चांभार, कपडे शिवणारा शिंपी, पुढे व्यवस्था बदलली तेव्हा जन्मावर आधारित जाती तयार झाल्या शिंप्याच्या मुलाने जोडे चप्पला बनविल्या तरी तो चांभार झाला नाही. अठराव्या शतकात व एकोणिसाव्या शतकात पेशवाईने शुद्र अतीशुद्रावर व स्त्रीयावर अन्याय केला. समाजव्यवस्था फारच बिघडली होती. अशातच अनेक समाज उदयास आले. आर्य समाज, ब्राम्हणसमाज, महात्मा फुलेचा सत्यशोधक समाज, यातून थोड्या प्रमाणात समाज सुधारणा होत गेल्या पण जातीव्यवस्था संपविता आली नाही. तसा प्रयत्नही झाला नाही. बौध्द धर्मियांना जाती व्यवस्थाच मान्य नाही. कारण बौध्द धम्मात जात नाही, समता आहे. जात आहे तेथे नीती नाही. जात नाती तोडते, द्वेष भावना पसरविते. म्हणून बौध्दांना जातीव्यवस्थाच मान्य नाही.
आता 2011 च्या जनगणनेत बौध्दांनी (धर्मांतरीत) जात लिहावी  की, नाही हा नवा वाद आहे. काहींच्या मते जातीच्या रकान्यात बौध्द  लिहावे व धर्मांच्या रकान्यात बौध्द लिहावे. काहीच्या मते जातीचा रकाना कोरा सोडावा व धर्मांच्या रकान्यात बौध्द लिहावे. तर काहीच्या मते जातीच्या रकान्यात महार लिहावे व धर्माच्या रकान्यात बौध्द लिहावे. खरे तर बौध्द ही जात नाही. बौध्द हा धम्म आहे. जातीचा संस्थापक गौतम बुध्द नाही. धम्म म्हणजे जीवन जगण्याची पध्दत किंवा जीवन जगण्याचा मार्ग आहे. आनंदानी एकदा तथागत बुध्दाला विचारलं तथागत तुमच्या पश्चात आमचा शास्ता कोण? तेव्हा तथागत बुध्दांनी उत्तर दिलं तथागताच्या पश्चात धम्मच तुमचा शास्ता आहे. मार्गदाता आहे. बौध्द ही जात होऊ शकत नाही.
आजची भारतीय संवैधानिक व्यवस्था व त्यानुसार देशाचा चालणारा राज्य कारभार यानुसार जात राहणार आहे. आता जातीव्यवस्था बदलवायची झाल्यास घटना दुरुस्ती करावी लागेल. हे शक्य नाही. चीन, जपान, ब्रम्हदेश या देशात बुध्द धम्मातील कायदे पाळतात. भारतात संविधानावर आधारित कायदे आहेत आणि हे  सर्वांना बंधनकारक आहेत. संविधानाला प्रथम मानावे लागते,संविधानाचा आदर करावा लागतो. आज धर्मांतरीत बौध्द असतील त्यात कोणी कुणबी, बौध्द असेल, कोणी महार बौध्द असेल, कोणी ब्राम्हण बौध्द असेल, बौध्द धम्मात प्रवेश केल्यावर मात्र सगळ्याचे व्यवहार धर्माप्रमाणे चालतात. कोणी जात पाळत नाहीत. जात व भेद विसरुन जातात. एवढं नक्की.
प्रत्युत-समुत्पादात बुध्दाने जातीचा अर्थ केलेला आहे. जसे `उत्पादान पच्चया भवो, भवो पच्चया जाती, जाती पच्चया जटा मरण, शोक परिदेव दुःख दोमनस्य पायासा संभवंती.'
अर्थ : उत्पादानामुळे भवाची उत्पत्ती होते, भवामुळे जातीचा उदय होतो. जातीमुळे म्हातारपण आणि मरण येते. जाती म्हणजे जन्म,जन्मालाच बुध्दानी जाती म्हटले आहे. म्हणून आपली जात महार, मांग, कुणबी, ब्राम्हण नाही. मनुष्य ही जात आहे. म्हणजेच मनुष्य जन्म आहे. पृथ्वी तलावर जाती विषयीचे वर्गीकरण केले तर तीन जाती (जन्य) संभवतात. मनुष्य, प्राणी, पशु म्हणजेच मनुष्य जन्म, पशु जन्म, पक्षी जन्म यात नर-मादी वेगळा जन्म (जाती) दाखविला नाही.
हिंदू धर्म हा धर्म नाही. जाती जातींचा समुह आहे. बौध्द धर्मात जाती नाही. आमची संवैधानिक जात महार आहे. पण धर्माने आम्ही महार नाही. आमची जात मनुष्य आहे व धर्म आमचा बौध्द आहे. मार्गदर्शक धम्म आहे. गुरु किंवा शास्ता तथागत भगवान बुध्द आहे. आमचा धम्म गंथावरुन नाही. आचारा-विचारांवरुन सिध्द करु या. कोणी काहीही लिहावे त्यांचा  तो संवैधानिक स्वतंत्र अधिकार आहे.

राजजीवन वाघमारे

Tuesday 24 May 2011

राष्ट्रीय दिनदर्शिका शके सवंत व बौद्ध संस्कृती

 
          मागच्या 2500 वर्षात बौद्ध संस्कृतीने भारताला व जगाला अनेक गोष्टींची देणगी दिलेली आहे. योग-शास्त्र, आयुर्वेद, आधुनिक शिक्षण-पद्धती, मार्शल आर्ट, स्थापत्य शास्त्र व मानसशास्त्र इत्यादी ज्ञानशाखा बौद्ध संस्कृतीतून निर्माण झालेल्या आहेत. तर राष्ट्रीय ध्वजावरील धम्मचक व चारही दिशेला धम्म गर्जना करणारे सिंह ही राज-मुद्रा बौद्ध  संस्कृतीची देणगी आहे. पण, भारताची राष्ट्रीय दिनदर्शिका शके सवंत ही सुद्धा बौद्ध संस्कृतीची देणगी आहे, हे फार कमी लोकांना माहित आहे. त्यामुळे ह्या दिनदर्शिकेशी आपला काही संबंध नाही, अशी भूमिका अनेक बौद्ध लोक मांडतात.
तसेच, बौद्धांची चळवळ भरकटविण्यासाठी किंवा नष्ट करण्याकरिता अनेक संघटना कार्यरत आहे. यांची कार्यपद्धती म्हणजे इतिहासाचे विदुपीकरण किंवा सामावून घेणे असे आहे. जसे प्राचीन बौद्ध लेण्यांचा बाजूला मूर्तीची स्थापना करणे व कालांतराने त्यावर कब्जा करणे. बुद्धगयेस महाबोधी विहारावर अजूनही असलेला गैर-बौद्धांचा ताबा, महाशिवरात्रीच्या दिवशी मुंबई परिसरात असलेल्या लेण्यास पूजा-पाठ करण्यास येणारा जन-समूह व 26 जानेवारीशी काहीही संबंध नसताना सरकारी कार्यालयात व सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱया सत्यनारायणाची पूजा, हे याचे जिवंत उदाहरण आहेत.
शके सवंतची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : शके संवतची उदाहरण शक वंशातला सम्राट कनिष्क (78-101)ने राज्याभिषेकपासून केली. आणि आजही शके संवत व ग्रेगरियन दिनदर्शिकेत 78 वर्षाचे अंतर कायम आहे. त्या शकाला शालिवाहन ही नंतर जोडलेली उपाधी आहे. सम्राट कनिष्क बौद्ध राजा होता. त्याचा साम्राज्याचा विस्तार काश्मिर ते महाराष्ट्र व बिहार ते मध्य आशियापर्यंत होता. बघा : चित्र क्र.1 त्याच्या काळात चौथी धम्मसंगिती जालंधर किंवा काश्मिरला झाली. भगवान बुद्धाची पहिली मुर्तीसुद्धा याच काळात तयार झाली. तसेच, सम्राटांनी स्वतची व भ. बुद्धांची प्रतिमा असलेली सोन्याची नाणी तयार केली. (बघा : चित्र क्र. 2). सम्राटाने पेशावरला बांधलेला विहार हा 400 फुट उंच होता. सम्राट कनिष्कामुळे बुद्धाच्या धम्मप्रसार मध्य आशिया व चीन या भागात झाला. अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुनसारखे विद्धान व चरकसारखे वैद्य त्यांचे दरबारी होते. (संदर्भ :1. बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष : राहुल सांकृत्यायन, 2. जगातील बुद्धधम्माचा इतिहास : मा.श. मोरे, पृ. 22-24; 3. Ancient and Medieval India : Prasad, Pg. 114-123)
दिनदर्शिकेचे प्रकार : तीन प्रकारच्या दिनदर्शिकेचे अस्तित्व आहे. पहिली ः सूर्यावर आधारलेली ग्रेगरीअन जी कार्यालयात वापरली जाते. या दिनदर्शिकेचा संबंध ख्रिस्ती संस्कृतीसोबत येतो. दुसरी : चंद्रावर आधारलेला म्हणजे हिजरी सवंत. या दिनदर्शिकेचा संबंध मुस्लिम संस्कृतीसोबत येतो. तर तिसरी दिनदर्शिका सूर्य व चंद्र यांच्यावर आधारलेली आहे. यात विकम सवंतचा ब्राह्मणी (हिंदू) तर शके सवंतचा संबंध बौद्ध संस्कृतीशी येतो. विक्रम सवंतला नेमके कुणी सुरू केले, याचा ऐतिहासिक दाखला मिळत नाही. शके सवंतला किंचित बदलून राष्ट्रीय दिनदर्शिकेचा दर्जा 1956ला देण्यात आला. तरीसुद्धा सार्वजनिक सुट्टीकरिता जुनाच शके सवंत वापरला जातो.
दिनदर्शिकेचा व बौद्ध संस्कृतीचा संबंध : बौद्ध संस्कृतीतील सर्व कार्यक्रम पौर्णिमा, अमावस्या व अष्टमीप्रमाणे ठरलेले आहेत. बुद्ध पौर्णिमा, गुरू पौर्णिमा (पंच वर्गिय भिक्षुस धम्मदेसना), माघ पौर्णिमा, वर्षावास व धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस या सर्वांच संबंध चंद्रावर आधारलेल्या दिनदर्शिकेशी येतो. बौद्ध परंपरेप्रमाणे काही ठळक घटना आणि त्यांचा दिनदर्शिकेशी संबंध पुढे दिला आहे. (संदर्भ : तथागतांच्या धम्मात पौर्णिमांचे महत्त्व : रा.पि. गायकवाड)
चैत्र पौर्णिमा (चित्त) : सुजाताचे भ. बुद्धास खिरदान, वैशाख पौर्णिमा (वेसाक्को) : भ. बुद्धांचा जन्म, 35व्या वर्षी ज्ञानप्राप्ती व 80व्या वर्षी महापरिनिब्बान, ज्येष्ठ पौर्णिमा (जेठ्ठ) : तपुस्स व भल्लुकाची धम्मदीक्षा, संघमित्रा व महेंद्र यांनी श्रीलंका येथे बोधीवृक्ष लावला, आषाढ पौर्णिमा (आसाळहो) : राणी महामायाची गर्भधारणा, राजपूत्र सिद्धार्थाचे महाभिनिष्कमण, सारनाथ येथे धम्मचक्र प्रवर्तन म्हणजेच गुरू पौर्णिमा, वर्षावासाची सुरूवात, श्रावण पौर्णिमा (सावणो) : अंगुलीमालाची दीक्षा, भ. बुद्धांच्या महापरिनिब्बान नंतर पहिली धम्म संगितीची सुरूवात, भाद्रपद (पोठ्ठपादो) : वर्षावासचा कालावधी, अश्विन (अस्सयुजो) : पौर्णिमेस वर्षावास समाप्ती, या महिन्याच्या दहाव्या दिवशी सम्राट अशोकची भिक्खू मोग्लीपुत्त तिस्स यांच्याकडून धम्मदीक्षा अर्थात अशोक विजयादशमी, बाबासाहेब आंबेडकर व 5 लाख लोकांची नागपुरला धम्मदीक्षा, कार्तिक पौर्णिमा (कार्तिको) : आधुनिक मूलगंधकुटी विहार, सारनाथला अनागरिक धम्मपाल यांनी तक्षशिला (पाकिस्तान) येथे प्रात्प झालेल्या भगवंताच्या पवित्र अस्थी भारतात आणून सुरक्षित ठेवल्या. या अस्थींच्या दर्शनार्थ जगभरातील उपासक पौर्णिमेस भेट देतात, मार्गशिर्ष (मागसीरो) : पौर्णिमेस सिद्धार्थ गौतम यांची बुद्धत्व करण्यापूर्वीची राजा बिंबीसार सोबत पहिली भेट, पौष पौर्णिमा (पुस्सो) : राजा बिंबीसारांची धम्मदीक्षा, माघ (माघो) पौर्णिमा : भ. बुद्धांची महापरिनिब्बनाची घोषणा, स्थविर आनंद यांचे परिनिब्बान, फाल्गुन (फग्गुनो) पौर्णिमा : बुद्धत्व प्राप्ती नंतर कपिलवस्तूस पहिली भेट, पुत्र राहुलची धम्मदीक्षा.
स्पष्टपणे, बौद्ध संस्कृतीची नाळ चंद्रावर आधारित दिनदर्शिकेशी जुळलेली आहे. याच दिनदर्शिकेच रूपांतरण नंतर सम्राट कनिष्काने शके सवंत यात केला. तरीही बौद्ध दिनदर्शिका नाही, याचा बौद्ध संस्कृतीशी काहीही संबंध नाही; अशा अप्रचारास बळी पडू नये. तसेच, जर यावर कुणी दुसऱया संस्कृतीचा रंग चढवित असेल तर दक्षता घ्यावी. चैत्र शुल्क 1, 1933 (4 एप्रिल, 2011)ला शके सवंत प्रमाणे नवीन वर्षाची सुरूवात होत आहे. तरी बौद्ध बांधवांनी हा बौद्ध परंपरेप्रमाणे साजरा करून संस्कृती जतन करावी.

राजेश पाटील
8097306700

जनगणना 2011 व भारत बौध्दमय बनविण्याचे आव्हान


जनतेचा महानायक 
भारतीय जनगणना 2010 चा पहिला टप्पा संपलेला असून त्यामध्ये कुटुंबांची गणना करण्यात आली होती. जनगणनेचा दुसरा व महत्वाचा टप्पा, 9 फेब्रुवारी 2011 पासून सुरु झाला असून या टप्प्यात व्यक्तींची गणना अर्थात जनगणना होत असून यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या धर्माची, जातींची तसेच भाषा आदींची नोंद करण्यात येणार आहे. याविषी बौद्ध समाजामध्ये असलेल्या मतमतांतराच्या पार्श्वभूमीवर बौद्धांनी नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे ठरविणे आवश्यक झाले आहे.2001 च्या जनगणनेप्रमाणे भारतात बौद्धांची लोकसंख्या खरी आहे काय?2001 च्या जनगणनेनुसार भारतात बौद्धांची लोकसंख्या 79,55,207 अर्थात 0.8 टक्के आहे. परंतु वास्ताविकता अशी आहे की, फक्त महाराष्ट्रातच बौद्धांची लोकसंख्या 79,55,207 पेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात विशेष करुन महार समाजाने बौद्ध धर्माचा स्विकार केला आहे. 2001 च्या जनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात महार समाजाची लोकसंख्या 59,78,912 आहे. यामध्ये 56.2 टक्के (31,91,548) बौद्ध, 43.7 टक्के (24,81,684) हिंदु आणि 0.1 टक्के (5983) शिख आहेत. याशिवाय 26,47,162 व्यक्ती बौद्ध आहेत. ज्यांच्या जातीचा उल्लेख नाही. ह्या सर्व जाती मिळनू 81,60,596 एवढी लोकसंख्या होते, जी 2001 च्या जनगणनेत दर्शविलेल्या बौद्धांच्या 79,55,207 लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. कर्नाटकात होलाया समाज (6,41,472) चे 34. 1 टक्के लोक बौद्ध आहेत. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश व पंजाब या राज्यात महार, होलाया, चमार इत्यादी समाजातील लोक आचार विचारांनी बौद्ध आहेत. या सर्वांची मिळून 1 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या होते. याचाच अर्थ 2001 च्या जनगणनेत भारतातील बौद्धांची लोकसंख्या  कमी दिसून येते व ती खरी नाही. धर्म बौद्ध का नोंदवला नाही?अनेक समाजाने व व्यक्तींनी बुद्धाचा धम्माचा स्वीकार केला आहे. विशेषत महार समाजाने धर्मांतर करुन बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला असला तरी ही जनगणनेत बौद्ध धर्माचा उल्लेख सर्वांनी केला नाही. याचे सर्वज्ञात कारण म्हणजे आरक्षण जाण्याची भीती, हे होय. सरकार अनुसूचित जातीच्या लोकांना आरक्षण देत होते पण धर्मांतरीत बौद्धांना नाही. त्यामुळे आचार विचार व संस्काराने संपूर्णत बौद्ध असलेल्या लाखो अनुसूचित जाती/जमातीच्या लोकांनी निदान शैक्षणिक आरक्षण मिळावे ह्या अनिवार्य आशेपायी आपली पूर्वीची जात कायम ठेवली पण त्यांनी धर्म `बौद्ध' लिहीण्याचे टाळले. परिणामी महाराष्ट्रातील बौद्धांची लोकसंख्या 7 टक्क्यांवरुन कमी होऊन 6 टक्क्यांवर झाली. अनुसूचित जाती/जमातींची अशीच कुचंबणा संपूर्ण भारतभर पहावयास मिळते. याचा परिणाम बौद्धांच्या लोकसंख्येवर झाल्याचे खालील तक्त्यावरुन स्पष्टपणे जाणवते.
बहुजनांनी जनगणनेत आपला धर्म बौद्धच का लिहावा?आज भारतातील विद्याथी परदेशात शिकायला जातात, पण 1000वर्षापूर्वी जेव्हापर्यंत धम्म जिवंत होता तेव्हापर्यंत परदेशातील विद्यार्थी भारतात शिकायला येत असत. विद्यापीठ ही संकल्पना भारताची जगाला देणगी आहे. नालंदा येथे 10,000 विद्यार्थी अभ्यास करीत असत. भगवान बुद्ध नंतर 1500 वर्षे हा कालखंड हा भारताचा सोनेरी इतिहास आहे. भगवान बुद्धांचा संघात जाती भेत नसल्यामुळे सर्व समाज घटकांचा समावेश असायचा, त्रिपिटक रचनाकार हे वेगवेगळ्या समाजातील होते. थेरीगाथा ही स्त्रियांनी केलेली पहिली रचना आहे. म्हणजेच सर्व समाज घटकांच उत्कर्ष हा बुध्दाच्या धम्मानेच झाला व आजही होऊ शकतो.बाबासाहेबांच्या मतानुसार, केवळ बौध्द धम्मानेच भारताचा व जगाचा विकास होऊ शकतो. बाबासाहेबांच्या मतानुसार (क) कालचे नाग संस्कृतीचे लोक आजचे हिंदू आहेत. नाग लोकांनी सर्वात अगोदर बौध्द धर्माचा स्विकार केला होता. (ख) महाराष्ट्र हा 100 टक्के बौध्द धर्मिय होता. (संदर्भ डॉ. आंबेडकर रायटींग एन्ड स्पीचेसः खंड 18 भाग 3 पृ., 560 व पृ. 421) (ग) अस्पृश्य लोक बौध्द धर्मीय होते. (संदर्भ ः अस्पृश्य पूर्वी कोण होते? (घ) सर्व भारतीय सांस्कृतिक दृष्टीकोनातून अगोदर बौध्द होते. (संदर्भ ः डॉ. आंबेडकर रायटींग एन्ड स्पीचेस, खंड 3 ब्राह्मणवादाचा विजय पृ. 275) (ड़) सम्राट अशोक शूद्र समाजाचे (ओबीसी) होते आणि बौध्दधमीय होते. (संदर्भ ः डॉ. आंबेडकर रायटींग एन्ड स्पीचेस ः खंड 3 शूद्र आणि प्रतिक्रांती पृ. 423) या आधारे असे म्हणता येते की, सर्व भारतीय विशेष करुन शुद्र (ओबीसी आणि अतिशूद्र (एससी/एसटी) आणि अतिशूद्र (एससी/एसटी) बौध्द धर्माचे अनुयायी होते. परंतु वेगळी ओळख नसल्याने स्वतःला हिंदू समजू लागले आणि स्वतंत्र ओळख न ठेवल्याने आपला धर्म व अस्तित्व हरवून बसले.मुस्लीम राज्यकर्ते सिंधू नदीपलीकडील बौध्द, जैन आणि ब्राह्मण धर्माच्या अनुयायांसाठी हिंदू या शब्दाचा वापर करीत असल्यामुळे हिंदूला स्थलवाचक शब्द पुढे धर्म या अर्थाने रुढ झाला. शूद्र (ओबीसी) आणि अतिशूद्र (एससी/एसटी) समाज आज जरी स्वतःला हिंदू समजत असले तरी त्यांची परिस्थिती गुलामासारखीच आहे. भगवत गीता (18.44) मनुस्मृतीसारख्या तथाकथीत पवित्र ग्रंथात शुद्रांना (ओबीसी) उच्च जातींची सेवा करण्यात सांगितले आहे. तसेच संपत्तीचा संग्रह आणि शिक्षणास प्रतिबंध केला आहे. शूद्र, वैश्य व स्त्री वर्गाला भगवदगीता (9.32) मध्ये पाप योनी संबोधले आहे. या सर्व गोष्टी गुलामगिरीची प्रतिके आहेत. ह्या गुलामगिरीतून बाहेर पडण्यासाठी बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञेसह बौध्द धर्माची दीक्षा दिली आणि स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. ही ओळख कायम ठेवण्यासाठी धार्मिक गुलामगिरीतून बाहेर पडण्यासाठी व जातीवादाच्या अंतासाठी बहुजनांनी (जातीवाद विरोधक, ओबीसी, अनु. जाती/जमाती) जनगणनेत धर्म `बौध्द' म्हणून लिहीणे अत्यंत आवश्यक आहे. सवैधानिक अधिकाराचं रक्षणबौध्द म्हणून नोंद केल्यास संवैधानिक अधिकार मिळणार आहेत का? सर्व संवैधानिक अधिकार धर्मावर आधारीत नसून जातीवर आधारीत आहेत. 1950 व 1990 च्या संवैधानिक नियमानुसार बौध्द धर्मामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीचे लोक असू शकतात. त्यामुळे जनगणनेमध्ये धर्माच्या रकान्यात बौध्द म्हणून नोंद केल्यास संवैधानिक अधिकार कायम राहणार आहेत. पण, धर्म बौध्द लिहिल्यावर जातीचा उल्लेख न केल्यास त्या व्यक्तिचा समावेश अनुसूचित जाती किंवा जमातीमध्ये होणार नाही. बौध्द समाजात 89.5 टक्के अनु. जाती, 7.4 टक्के, जनजाती, 0.4 टक्के ओबीसी व 2.7 टक्के इतर यांचा समावेश आहे. तरी धर्म म्हणून नोंद केल्यास संवैधानिक अधिकार कायम राहतात. जनगणनेत जातीचा उल्लेख का? सर्व संवैधानिक अधिकार धर्मावर नसून जातीवर आधारीत आहेत. ह्या अधिकारांचा कालावधी जरी ठरला नसला तरी हे अधिकार नेहमीकरीता नाहीत. भारतीय समाज हा अनेक जातीत विभागला आहे. ह्या समाजात व्यक्तीचा विकास त्याचा जातीच्या दर्जावर ठरलेला होता व आहे. छ. शिवाजी महाराज, छ. शाहू महाराज, महात्मा फुले व बाबासाहेबांना मिळालेली वागणूक, ही त्यांचे जिवंत उदाहरणे आहेत. त्यामुळे संविधानात हे अधिकार आर्थिक नव्हे तर जातीच्या आधारावर देण्यात आले. आजही ओबीसी, अनु.जाती/जमातीचा आर्थिक व शिक्षणाचा स्तर बघितला तर ह्या समाज घटकांना आरक्षणाची गरज आहे, हे लक्षात येते. महाराष्ट्रात महार-मांग समाजातील 50 टक्केपेक्षा जास्त लोक शेतावर मजुरी करतात. गरिबीच्या रेषेखाली जगणाऱयांच अनु. जाती/जमाती प्रमाण महाराष्ट्रात 40 टक्के पेक्षा जास्त तर भारतात 35 टक्केपेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत आरक्षणाचे अधिकार अबाधित ठेवणे गरजेचे आहे. जातीचा उल्लेख न केल्यास त्या व्यक्तीची अनु.जाती/जमातीत होणार नाही व आरक्षणाच प्रमाण कमी होईल. महाराष्ट्रात 13 टक्के अनुसूचित जातीची लोकसंख्या असतांना सरकारी पातळीवर 10.2 टक्के नोंद आहे. ह्याचे कारण अनेक लोकांनी पूर्वाश्रमीची जात सांगितली नाही, हे होय. ह्या जनगणनेच्या निमित्ताने बाबासाहेबांचे भारत बौध्दमय करण्याचे स्वप्न काही अंशी पूर्ण करण्याची सुवर्णसंधी आपणांस मिळत आहे. आरक्षण जाईल या भितीमुळे म्हणा पूर्वी जे झाले ते सर्व विसरुन जनगणनेत आपला धर्म बौध्द व जातीच्या रकान्यात (अनुसूचित जाती/जमाती असल्यास जी लागू असेल ती उदा. महार, चांभार) आपली जात लिहा. कारण 1950 व 1990 च्या संवैधानिक नियमांनुसार अनु. जाती/जमातींचे लोक बौध्द धर्माचे असू शकतात. त्यामुळे धर्म बौध्द लिहिल्यावर सुध्दा आपल्याला जातीचा उल्लेख करणे आवश्यक ठरले.आरक्षण व जातीवाद नष्ट करण्या संदर्भात बाबासाहेबांच मत  काही लोकांना बौध्द जातीच्या नोंदीमुळे जातीवाद पसरले अशी भीती वाटते व त्यामुळे जातीची नोंद करु नये व पर्यायाने आरक्षण/ संवैधानिक अधिकार नाकारावे असे सुचवितात. बाबासाहेबांनी संवैधानिक अधिकार व आरक्षण मिळावे यासाठी 1932 च्या गोलमेज परिषदेपासून संघर्ष केला. तसेच बौध्द धर्माची दीक्षा घेतल्यानंतर दि. 15 ऑक्टो.1956 या दिवशी आरक्षणाच्या संदर्भात बाबासाहेब म्हणाले होते की, `ते अधिकार मी मिळवून दिले. माझ्या लोकांना आरक्षण परत कसे मिळेल, यासाठी माझ्या पोतडीत अनेक उपाय आहेत.' अर्थात बौध्द धर्माच्या दिक्षेसह आरक्षण कसे कायम राहिल यासाठी ते जागरुक होते हे स्पष्ट होते.
 जातीव्यवस्था समाप्त करण्यासाठी रोटी-बेटी व्यवहार, ब्राह्मणांनी रचलेल्या ग्रंथांची पावित्रता नष्ट करणे, शूद्रातिशूद्रांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांचा स्वाभिमान जागविणे, त्यांना उच्च शिक्षणाची प्रेरणा देवून स्वावलंबी बनविणे हे उपाय बाबासाहेबांनी सांगितलेले आहेत. हे उपाय न केल्याने जातीवाद वाढेल. तेव्हा, फक्त जात लिहिल्याने जातीवाद वाढेल असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही.
राजकीय, शैक्षणिक तसेच सामाजिक आरक्षण (शासकीय योजना नोकऱया व आर्थिक तरतुदी) यासारख्या संवैधानिक अधिकार हे धर्मावर आधारीत नसून जातीवर आधारीत आहेत. जातीच्या उल्लेखाने बौध्द धर्मात जातीवाद वाढेल किंवा बौध्द धर्मात जातीच नाहीत, अशा भावनिक व सैध्दांतिक संभ्रमात राहणे हिताचे होणार नाही. केवळ जातीचा उल्लेख न केल्याने हिंदू, सिख, मुस्लीम व ख्रिस्ती धर्मांतून जातीवाद संपलाय का? ह्या प्रश्नांचे उत्तर नाही, हेच आहे. त्यामुळे केवळ जातीचा उल्लेख केल्याने जातीवाद वाढेल असे म्हणणे चुकीचे ठरते. उलट, संवैधानिक अधिकार मिळाल्याने लोकांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावला आणि समाजातला जातीवाद काही प्रमाणात कमी प्रमाणात कमी झाला असे दिसून येते. हल्लीच्या काळात होणारा रोटी-बेटी व्यवहार हे याबाबतीतल जिवंत उदाहरण आहे. परंतु, अनु. जाती व जमातीच्या यादींमध्ये केंद्र व राज्य सरकारांनी सुधारणा केल्यास जातींच्या उल्लेखाची गरजच भासणार नाही.
महाराष्ट्रातील अनु. जातींच्या यादीचा घोळ :
महाराष्ट्र सरकारने जातीचे प्रमाणपत्र नवबौध्द/बौध्द म्हणून अनु. जातीचे दिले. पण अनु.जातीच्या यादीत उल्लेख केला नाही. त्यामुळे ज्यांच्या जवळ नवबौध्द/बौध्द म्हणून अनु.जातीचे प्रमाणपत्र आहे, त्यांचा जातीचा उल्लेख करतांना गोंधळ उडतो. तरी महाराष्ट्र सरकार अनु. जातीच्या यादीत दुरुस्ती करेपर्यंत धर्म म्हणून बौध्द नोंदणी करीत असतांना पूर्वाश्रमीचे जातीची नोंद करावी. तरी जनगणनेत तक्ता क्र. 2मधील जिह्यातील लोकांनी विशेष लक्ष द्यावे.

भाग - 3 पाली भाषेची नोंद
2001 च्या जनगणनेप्रमाणे भारतात पाली भाषा बोलणाऱयांची संख्या शून्य आहे. खरेतर आजची हिंदी म्हणजेच 2500 वर्षापूर्वीची पाली आहे. भगवान बुद्धांनी लोकभाषेत बिहारपासून पंजाबपर्यंत व नेपाळपासून मध्यपदेशपर्यंत धम्माचा पचार हा लोकभाषेत अर्थात पाली भाषेत केला. सम्राट अशोकांचे शिलालेख हे लोकभाषेत अर्थात पाली भाषेत आहेत. आतापर्यंत मिळालेल्या 42 अभिलेख पैकी 36 भारतात, 2 नेपाळ, 2 पाकिस्तान व 2 अफगाणिस्तानमध्ये आहेत. हे अभिलेख महाराष्ट्र, कर्नाटक व ओरिसा या राज्यात सुद्धा मिळाले आहेत. या सर्वांची भाषा पाली आहे. (संदर्भ : सम्राट अशोक के अभिलेख). यावरुन पाली भाषेचा विस्तार सहज लक्षात येतो. 2500 वर्षापूर्वीची महाराष्ट्राची भाषा जर मराठी होती असे म्हटले तर, आजची हिंदी व पाली ह्या वेगळ्या कशा? फक्त, भाषेच्या नावात बदल झाल्याने भाषा बदलत नाही. भाषा ही कालानुरुप बदलत असते नष्ट होत नाही. अर्थात पाली हिच हिंदी व इतर उत्तर भारतातील भाषेची जननी आहे. किंबहुना त्या एकच आहेत असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे होणार नाही. आज जागतिक स्तरावर नेपाळ, श्रीलंका, बागलादेश, म्यानमार, थायलंड, लाओस व कंबोडिया या देशात पाली ही साहित्यिक भाषा म्हणून वापरली जाते. भारतात इंग्रजी या भाषेचा पभाव मागील 200 वर्षात पचंड झालेला आहे, तर जागतिक स्तरावर पालीचा पभाव 1500-2000 वर्षात तिथल्या स्थानिक भाषेवर किती पडला असेल? त्या एकरुप झाल्या नसतील काय? ह्यावर विचार करणे व संशोधन होणे गरजेचे आहे. पाली भाषेचे महत्त्व ओळखून बाबासाहेबांनी पाली भाषेचा शब्दकोष तयार केला व संविधानात त्याची तरतूद केली. पालीभाषेच्या माध्यमातून आरोग्यशास्त्र, मानसशास्त्र तसेच भगवान बुद्धांच्या शिकवणुकीचा अभ्यास करता येतो.
पाली भाषा व आम्ही :
याशिवाय आमच्या प्रत्येक नवीन कार्याचा व प्रत्येक दिवसाचा आरंभ पंचशिल त्रिसरणाने होत असतो. पंचशिल व त्रिसरणाच्या गाथा पाली भाषेत आहेत. केवळ महामंगलसुत्त, जयमंगलअठ्ठगाथा, धम्मपालनगाथा अशा अनेक पाली गाथा कित्येकांच्या तोंडपाठ असून आमची कित्येक पाल्ये शाळा/कॉलेजातून पाली भाषा शिकत आहेत. धम्माच्या प्रचार व प्रसारासाठी पालीची भाषा म्हणून नोंद होणे गरजेचे आहे. तरी या जनगणनेत भाषेचे तीन रकाने आहेत. या तीन पैकी मातृभाषा किंवा अन्य भाषांमध्ये `पाली' भाषा येते असा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. 2001 च्या जनगणनेत ज्या भाषेचं नाव सुद्धा कधी माहीत नव्हतं. त्यांची नोंद आहे. जरी एक व्यक्ती असेल तरीसुद्धा पण पालीची नाही. बघा तक्ता क. 3 तरी पालीभाषेच्या अभ्यासकांनी व भन्ते यांनी पहिली भाषा व इतरांनी दुसरी किंवा तिसरी भाषा म्हणून पालिभाषेची नोंद करावी, तसे झाल्यास सरकारी पातळीवर पालिभाषेची दखल घेतली जाईल व धम्माच्या प्रसार मदत होईल. तेव्हा समस्त बहुजनांना सामाजिक जाणीवेतून एकच आग्रहाचे आवाहन करीत आहोत की 9 ते 28 फेब्रुवारी, 2011 होणाऱया जनगणनेच्या दुसऱया टप्प्यामध्ये आपल्या विषयीची माहिती देतांना आपला धर्म `बौद्ध' (रकाना 7) व जात (अनुसूचित जाती/जमाती नुसार जी लागू असेल ती रकाना 8 अ, 8ब व मातृभाषा (रकाना 10 किंवा अन्य भाषे (रकाना 11) मध्ये पाली भाषेचा समावेश करावा. जनगणना प्रगणकाने तशी नोंद केल्याची खात्री करुनच सही करा व इतरांना सुद्धा असाच मजकूर लिहायला सांगा. जेणे करुन, भारतातील बौद्धांची खरी संख्या दिसेल व त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय आरक्षण मिळेल. पर्यायाने बाबासाहेबांचे भारत बौद्धमय करण्याचे स्वप्न काही अंशी पूर्ण होईल.

    आभार
राजेश पाटील
8097306700

 

Sunday 22 May 2011

महाराज्यांच्या नावाखाली काहीही

आमचा ओबीसींत समावेश करा - इति मराठा समाज

विचार
- प्रताप आसबे

देशात आणि देशाबाहेरही विविध क्षेत्रांत मराठा समाज कर्तृत्वाच्या जोरावर ताठ मानेने उभा आहे. तरीही आमचा ओबीसींत समावेश करा, अशी मागणी केली जात आहे.

..........

हे राज्य मराठ्यांचे नव्हे, मराठी माणसांचे असेल, असे विधान राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणताना केले होते. चव्हाण हे मराठा होते. तरीही हे राज्य केवळ मराठ्यांचे असणार नाही व ते तमाम मराठी माणसांचे असेल, असे त्यांनी सांगितले होते. हे मराठा समाजाने कायमचे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. या मराठी माणसांतही महात्मा फुले यांच्या बहुजन समाजाच्या व्याख्येनुसार जो रंजला गांजलेला समाज आहे त्याच्या सर्वंकष कल्याणाला त्यांनी प्राधान्य दिले होते.

महाराष्ट्रात मराठ्यांची संख्या किती किंवा कोणत्या जातीची संख्या किती हे ठामपणाने सांगता येत नाही. कारण १९३१ नंतर जातीनिहाय खानेसुमारी झालेली नाही. तरीही महाराष्ट्रात कोणत्याही जातीपेक्षा मराठा जातीचे संख्याबळ अधिक आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मराठा ही जात अथवा जातसमूह शेती आणि सैन्य यांच्याशी संबंधित होती. पंचकुळी, शहाण्णवकुळी हे घटक वतनाशी संबंधित होते तर वतनाशी संबंधित नसलेले पण शेती करणारे कुणबी किंवा कुळवाडी यांचाही समावेश मराठ्यांत केला जात असल्याने समाजशास्त्रीयदृष्ट्या मराठा जातीला जातसमूह म्हणजेच क्लस्टर ऑफ कास्ट असेही मानतात. लग्नाच्या बाबतीत पदर लागतो का हे पूर्वी पाहिले जात असे, काही प्रमाणात आजही पाहतात. पण कोण कोणत्या पदावर, हुद्यावर, किती मालदार, किती शिकला, काय करतो याला हल्ली पदरापेक्षा अधिक महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे पंचकुळी, शहाण्णवकुळी आणि शेतीशी संबंधित असलेले इतर मराठा यांच्यात हल्ली विवाहसंबंधही होतात. अनुलोमच नव्हे तर प्रतिलोमही. पंचकुळी व शहाण्णव-कुळीचा सुंभ जळाला आहे, पण पीळ थोडाफार कायम आहे, विशेषत: पंचकुळीत. पण काळाच्या ओघात मराठा नावाचा जातसमूह आता जात या संकल्पनेत समाविष्ट झाला आहे. पूर्वी ज्यांना मराठा न्हावी, मराठा परीट आणि निव्वळ कुणबी म्हटले जायचे, या जाती मराठा जातीपासून वेगळ्या झाल्या. त्यांना मराठा समाजाने स्वीकारले नसावे. या जाती मराठा जातसमूहापासून काही अंतरावर होत्या. कालांतराने या जातींचा समावेश इतर मागास समाजात झाला.

मराठ्यांचे संख्याबळ जास्त असले तरी वतनदार वगळता शेती आणि सैन्याशी संबंधित असलेला बाकीचा समाज हा दारिद्यातच होता. अख्ख्या बहुजन समाजालाच शिक्षणाचा गंध नव्हता. त्यामुळे एकोणिसाव्या शतकात अनेकांनी शिक्षण प्रसाराच्या चळवळीत झोकून दिले. बहुजन समाजाची शिक्षण घेण्याची ऐपत नव्हती. जातीचे अडथळेही होते. त्यामुळे जातवार बोर्डिंग सुरू करण्यात आली. शिष्यवृत्त्या देण्यात आल्या. गरीब ब्राह्मण शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी माधुकरीची पद्धत होती. तशी इतर समाजात तरतूद नव्हती. पण ब्राह्माण समाजातील हा आदर्श पुढे काही वतनदार मराठ्यांनी घेतला. तेही गरीब बहुजन समाजातील होतकरू विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे शिक्षणाला ठेवून घ्यायला लागले. शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी भगीरथ प्रयत्नांनी शिक्षणाची गंगाच महाराष्ट्रात आणली म्हणून बहुजन समाजाला शिक्षणाचा परिसस्पर्श झाला. तिथूनच बहुजन समाजाच्या भौतिक प्रगतीची घोडदौड सुरू झाली.

यशवंतराव चव्हाणांनी सत्तेच्या माध्यमातून बहुजन समाजाला आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. मराठेच नव्हे तर बहुजनांतील प्रत्येक दीनदुबळ्या समाजाला सत्तेत सहभागी करून घेण्याचे धोरण घेतले. म्हणून साता-यासारख्या मराठ्यांच्या बालेकिल्ल्यातही परीट, न्हावी अशा इतर मागास समाजातील कार्यकर्त्यांना तिकीट देऊन सत्तेत सहभागी करून घेतले. प्रतिष्ठा दिली. बळ दिले. त्यासाठी पंचकुळीच्या अहंकाराचीही त्यांनी तमा केली नाही. उलट अशांना त्यांनी खड्यासारखे राजकारणातून बाजूला केले आणि हे ख-या अर्थाने बहुजन समाजाचे राज्य आहे, हे जगाला दाखवून दिले. त्याच यशवंतरावांना तथाकथित कुलीन मराठ्यांनी खाजगीत हीनकुळाचे ठरवायलाही कमी केले नव्हते. पण यशवंतरावांनी त्यांना भीक घातली नाही. कुणबी असो की परीट, न्हावी असो की भंडारी, माळी, बौद्ध, मातंग अशा अठरापगड घटकांची मोट बांधली. फुल्यांच्या संकल्पनेतील बहुजन समाजाची एकजूट घडवून त्यांनी या समाजाला ताठ मानेने उभे केले.

बहुजन समाजात मराठ्यांचे संख्याबळ जास्त आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे, प्रगतीचे, बदलाचे, विकासाचे आणि राजकारणाचेही सर्वाधिक फायदे या समाजाला मिळाले. त्यामुळे सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा या समाजाला मिळाली. तीही बहुजन समाजातील इतर घटकापेक्षा अधिक. तालुका पंचायतीपासून जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महापालिका, विधिमंडळ, संसद व सत्तेत सगळ्या पातळ्यांवर या समाजाला कोणाहीपेक्षा कितीतरी जास्त प्रतिनिधित्व आहे. नोकऱ्यांतील प्रमाण कोणाहीपेक्षा जास्त आहे. पण राजकारण आणि सत्ताकारणाच्या पलीकडेही शिक्षणक्षेत्रात, कारखानदारीत, उच्चशिक्षणात, प्रशासकीय सेवेत, लष्करात, तंत्रज्ञानात, ज्ञानविज्ञानाच्या क्षेत्रात, संशोधनात, देशात आणि देशाबाहेरही विविध क्षेत्रांत मराठा समाज कर्तृत्वाच्या जोरावर ताठ मानेने उभा आहे. हे फुले-आंबेडकर-शाहूंपासून यशवंतरावांपर्यंत झालेल्या प्रयत्नांचे फलित आहे.

पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की राजकारणाशी संबंधित असलेल्या बहुतेक मराठ्यांनी हे आदर्श कधीच झुगारून दिलेले आहेत. गुणवत्तेच्या बुद्धिभेदावर राजकीय फायदे उपटण्याचा प्रकार प्रथम यांनीच सुरू केला. आर्थिक निकषावर राखीव जागांची मागणी करीत बहुजन समाजात फूट पाडली आणि जात व धर्मावर आधारलेले फॅसिस्ट तत्त्वज्ञान गावागावात नेले. गरीब आणि बेरोजगार मराठ्यांची माथी भडकावून दीनदलित दुबळ्या समाजाला लक्ष्य केले. सहकार व राजकारणातील मराठ्यांनी तर बहुजन समाजातील इतर घटकांचे हक्क नाकारून कुटुंब आणि गोतावळ्याच्या दावणीलाच सगळी सत्ता बांधली आहे.

गरिबी, अशिक्षितपणा सगळ्या समाजात आहे. मराठा समाजाने मोठी प्रगती केलेली असली तरी मराठ्यांमध्ये गरिबांचे प्रमाण मोठे आहे. पण आजही जातीच्या उतरंडीप्रमाणे आपण खालीखाली गेलो तर दारिद्य, अशिक्षितपणा याचे अधिकाधिक विदारक चित्र दिसते. अख्ख्या जातीत एखादा टक्का सुस्थितीत दिसतो. भटके-विमुक्त-आदिवासींत एखादाच सुशिक्षित व सुस्थितीत आढळतो. बहुजन समाजाच्या तळाशी जसजसे जाऊ तसतसे दारिद्याचे चित्र गडद होत जाते. याकडे आता कुणीही लक्ष द्यायला तयार नाही.

उलट आपल्यातील गरिबीचे भांडवल करून सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठेला मुकलेल्या घटकांचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मराठा समाजातील कुणबी समजाचा आणि त्यांचा ओबीसीत समावेश करा, अशी मागणी केली जात आहे. दडपण आणण्यासाठी हिंसक मार्ग अवलंबिले जात आहेत. खरे म्हणजे महाराष्ट्रात अभिजन ब्राह्मण वगळता उरलेले बहुजन शूद्रातिशूद्र होते. क्षत्रिय होते की नव्हते याबद्दल वाद आहेत. पण ब्राह्मण पुरोहितशाहीच्या नादी लागून मराठ्यांनी क्षत्रियत्वाचे दावे केले, ही वस्तुस्थिती आहे. आज तेच मराठे आम्हाला कुणबी समजा आणि ओबीसीत समावेश करा, अशी दुटप्पी मागणी करू लागले आहेत. यामुळे तमाम मराठी समाजामध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सत्तासंपत्तीच्या केंद्रीकरणामुळे इतर सगळ्या समाजांत मराठ्यांविषयी तिटका-याची भावना वाढत आहे. अशावेळी काहीजणांनी गरीब मराठ्यांना भडकावण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. त्यांना मराठा धनदांडग्यांशी लढवण्याऐवजी गरिबांच्या पंगतीतील पत्रावळ्या ओढण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. त्यातून उद्या गरीब मराठ्यांचे कल्याण होण्याऐवजी अख्ख्या बहुजन समाजातच अराजक माजणार आहे. एका बाजूला शिवाजी महाराजांचे, शाहूंचे नाव घ्यायचे आणि दीनदलितांच्या घरावर गाढवाचा नांगर फिरवायचा, ही या प्रभृतींची बदनामीच आहे. त्यापेक्षा छत्रपती शिवाजी, शाहू आणि यशवंतराव हे आमचे कोणी लागत नाहीत, इतके तरी जाहीर करा. तेवढेच त्यांच्यावर उपकार होतील.