जनगणना 2011 व भारत बौध्दमय बनविण्याचे आव्हान

जनतेचा महानायक 

भारतीय जनगणना 2010 चा पहिला टप्पा संपलेला असून त्यामध्ये कुटुंबांची गणना करण्यात आली होती. जनगणनेचा दुसरा व महत्वाचा टप्पा, 9 फेब्रुवारी 2011 पासून सुरु झाला असून या टप्प्यात व्यक्तींची गणना अर्थात जनगणना होत असून यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या धर्माची, जातींची तसेच भाषा आदींची नोंद करण्यात येणार आहे. याविषी बौद्ध समाजामध्ये असलेल्या मतमतांतराच्या पार्श्वभूमीवर बौद्धांनी नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे ठरविणे आवश्यक झाले आहे.2001 च्या जनगणनेप्रमाणे भारतात बौद्धांची लोकसंख्या खरी आहे काय?2001 च्या जनगणनेनुसार भारतात बौद्धांची लोकसंख्या 79,55,207 अर्थात 0.8 टक्के आहे. परंतु वास्ताविकता अशी आहे की, फक्त महाराष्ट्रातच बौद्धांची लोकसंख्या 79,55,207 पेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात विशेष करुन महार समाजाने बौद्ध धर्माचा स्विकार केला आहे. 2001 च्या जनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात महार समाजाची लोकसंख्या 59,78,912 आहे. यामध्ये 56.2 टक्के (31,91,548) बौद्ध, 43.7 टक्के (24,81,684) हिंदु आणि 0.1 टक्के (5983) शिख आहेत. याशिवाय 26,47,162 व्यक्ती बौद्ध आहेत. ज्यांच्या जातीचा उल्लेख नाही. ह्या सर्व जाती मिळनू 81,60,596 एवढी लोकसंख्या होते, जी 2001 च्या जनगणनेत दर्शविलेल्या बौद्धांच्या 79,55,207 लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. कर्नाटकात होलाया समाज (6,41,472) चे 34. 1 टक्के लोक बौद्ध आहेत. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश व पंजाब या राज्यात महार, होलाया, चमार इत्यादी समाजातील लोक आचार विचारांनी बौद्ध आहेत. या सर्वांची मिळून 1 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या होते. याचाच अर्थ 2001 च्या जनगणनेत भारतातील बौद्धांची लोकसंख्या  कमी दिसून येते व ती खरी नाही. धर्म बौद्ध का नोंदवला नाही?अनेक समाजाने व व्यक्तींनी बुद्धाचा धम्माचा स्वीकार केला आहे. विशेषत महार समाजाने धर्मांतर करुन बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला असला तरी ही जनगणनेत बौद्ध धर्माचा उल्लेख सर्वांनी केला नाही. याचे सर्वज्ञात कारण म्हणजे आरक्षण जाण्याची भीती, हे होय. सरकार अनुसूचित जातीच्या लोकांना आरक्षण देत होते पण धर्मांतरीत बौद्धांना नाही. त्यामुळे आचार विचार व संस्काराने संपूर्णत बौद्ध असलेल्या लाखो अनुसूचित जाती/जमातीच्या लोकांनी निदान शैक्षणिक आरक्षण मिळावे ह्या अनिवार्य आशेपायी आपली पूर्वीची जात कायम ठेवली पण त्यांनी धर्म `बौद्ध' लिहीण्याचे टाळले. परिणामी महाराष्ट्रातील बौद्धांची लोकसंख्या 7 टक्क्यांवरुन कमी होऊन 6 टक्क्यांवर झाली. अनुसूचित जाती/जमातींची अशीच कुचंबणा संपूर्ण भारतभर पहावयास मिळते. याचा परिणाम बौद्धांच्या लोकसंख्येवर झाल्याचे खालील तक्त्यावरुन स्पष्टपणे जाणवते.
बहुजनांनी जनगणनेत आपला धर्म बौद्धच का लिहावा?आज भारतातील विद्याथी परदेशात शिकायला जातात, पण 1000वर्षापूर्वी जेव्हापर्यंत धम्म जिवंत होता तेव्हापर्यंत परदेशातील विद्यार्थी भारतात शिकायला येत असत. विद्यापीठ ही संकल्पना भारताची जगाला देणगी आहे. नालंदा येथे 10,000 विद्यार्थी अभ्यास करीत असत. भगवान बुद्ध नंतर 1500 वर्षे हा कालखंड हा भारताचा सोनेरी इतिहास आहे. भगवान बुद्धांचा संघात जाती भेत नसल्यामुळे सर्व समाज घटकांचा समावेश असायचा, त्रिपिटक रचनाकार हे वेगवेगळ्या समाजातील होते. थेरीगाथा ही स्त्रियांनी केलेली पहिली रचना आहे. म्हणजेच सर्व समाज घटकांच उत्कर्ष हा बुध्दाच्या धम्मानेच झाला व आजही होऊ शकतो.बाबासाहेबांच्या मतानुसार, केवळ बौध्द धम्मानेच भारताचा व जगाचा विकास होऊ शकतो. बाबासाहेबांच्या मतानुसार (क) कालचे नाग संस्कृतीचे लोक आजचे हिंदू आहेत. नाग लोकांनी सर्वात अगोदर बौध्द धर्माचा स्विकार केला होता. (ख) महाराष्ट्र हा 100 टक्के बौध्द धर्मिय होता. (संदर्भ डॉ. आंबेडकर रायटींग एन्ड स्पीचेसः खंड 18 भाग 3 पृ., 560 व पृ. 421) (ग) अस्पृश्य लोक बौध्द धर्मीय होते. (संदर्भ ः अस्पृश्य पूर्वी कोण होते? (घ) सर्व भारतीय सांस्कृतिक दृष्टीकोनातून अगोदर बौध्द होते. (संदर्भ ः डॉ. आंबेडकर रायटींग एन्ड स्पीचेस, खंड 3 ब्राह्मणवादाचा विजय पृ. 275) (ड़) सम्राट अशोक शूद्र समाजाचे (ओबीसी) होते आणि बौध्दधमीय होते. (संदर्भ ः डॉ. आंबेडकर रायटींग एन्ड स्पीचेस ः खंड 3 शूद्र आणि प्रतिक्रांती पृ. 423) या आधारे असे म्हणता येते की, सर्व भारतीय विशेष करुन शुद्र (ओबीसी आणि अतिशूद्र (एससी/एसटी) आणि अतिशूद्र (एससी/एसटी) बौध्द धर्माचे अनुयायी होते. परंतु वेगळी ओळख नसल्याने स्वतःला हिंदू समजू लागले आणि स्वतंत्र ओळख न ठेवल्याने आपला धर्म व अस्तित्व हरवून बसले.मुस्लीम राज्यकर्ते सिंधू नदीपलीकडील बौध्द, जैन आणि ब्राह्मण धर्माच्या अनुयायांसाठी हिंदू या शब्दाचा वापर करीत असल्यामुळे हिंदूला स्थलवाचक शब्द पुढे धर्म या अर्थाने रुढ झाला. शूद्र (ओबीसी) आणि अतिशूद्र (एससी/एसटी) समाज आज जरी स्वतःला हिंदू समजत असले तरी त्यांची परिस्थिती गुलामासारखीच आहे. भगवत गीता (18.44) मनुस्मृतीसारख्या तथाकथीत पवित्र ग्रंथात शुद्रांना (ओबीसी) उच्च जातींची सेवा करण्यात सांगितले आहे. तसेच संपत्तीचा संग्रह आणि शिक्षणास प्रतिबंध केला आहे. शूद्र, वैश्य व स्त्री वर्गाला भगवदगीता (9.32) मध्ये पाप योनी संबोधले आहे. या सर्व गोष्टी गुलामगिरीची प्रतिके आहेत. ह्या गुलामगिरीतून बाहेर पडण्यासाठी बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञेसह बौध्द धर्माची दीक्षा दिली आणि स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. ही ओळख कायम ठेवण्यासाठी धार्मिक गुलामगिरीतून बाहेर पडण्यासाठी व जातीवादाच्या अंतासाठी बहुजनांनी (जातीवाद विरोधक, ओबीसी, अनु. जाती/जमाती) जनगणनेत धर्म `बौध्द' म्हणून लिहीणे अत्यंत आवश्यक आहे. सवैधानिक अधिकाराचं रक्षणबौध्द म्हणून नोंद केल्यास संवैधानिक अधिकार मिळणार आहेत का? सर्व संवैधानिक अधिकार धर्मावर आधारीत नसून जातीवर आधारीत आहेत. 1950 व 1990 च्या संवैधानिक नियमानुसार बौध्द धर्मामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीचे लोक असू शकतात. त्यामुळे जनगणनेमध्ये धर्माच्या रकान्यात बौध्द म्हणून नोंद केल्यास संवैधानिक अधिकार कायम राहणार आहेत. पण, धर्म बौध्द लिहिल्यावर जातीचा उल्लेख न केल्यास त्या व्यक्तिचा समावेश अनुसूचित जाती किंवा जमातीमध्ये होणार नाही. बौध्द समाजात 89.5 टक्के अनु. जाती, 7.4 टक्के, जनजाती, 0.4 टक्के ओबीसी व 2.7 टक्के इतर यांचा समावेश आहे. तरी धर्म म्हणून नोंद केल्यास संवैधानिक अधिकार कायम राहतात. जनगणनेत जातीचा उल्लेख का? सर्व संवैधानिक अधिकार धर्मावर नसून जातीवर आधारीत आहेत. ह्या अधिकारांचा कालावधी जरी ठरला नसला तरी हे अधिकार नेहमीकरीता नाहीत. भारतीय समाज हा अनेक जातीत विभागला आहे. ह्या समाजात व्यक्तीचा विकास त्याचा जातीच्या दर्जावर ठरलेला होता व आहे. छ. शिवाजी महाराज, छ. शाहू महाराज, महात्मा फुले व बाबासाहेबांना मिळालेली वागणूक, ही त्यांचे जिवंत उदाहरणे आहेत. त्यामुळे संविधानात हे अधिकार आर्थिक नव्हे तर जातीच्या आधारावर देण्यात आले. आजही ओबीसी, अनु.जाती/जमातीचा आर्थिक व शिक्षणाचा स्तर बघितला तर ह्या समाज घटकांना आरक्षणाची गरज आहे, हे लक्षात येते. महाराष्ट्रात महार-मांग समाजातील 50 टक्केपेक्षा जास्त लोक शेतावर मजुरी करतात. गरिबीच्या रेषेखाली जगणाऱयांच अनु. जाती/जमाती प्रमाण महाराष्ट्रात 40 टक्के पेक्षा जास्त तर भारतात 35 टक्केपेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत आरक्षणाचे अधिकार अबाधित ठेवणे गरजेचे आहे. जातीचा उल्लेख न केल्यास त्या व्यक्तीची अनु.जाती/जमातीत होणार नाही व आरक्षणाच प्रमाण कमी होईल. महाराष्ट्रात 13 टक्के अनुसूचित जातीची लोकसंख्या असतांना सरकारी पातळीवर 10.2 टक्के नोंद आहे. ह्याचे कारण अनेक लोकांनी पूर्वाश्रमीची जात सांगितली नाही, हे होय. ह्या जनगणनेच्या निमित्ताने बाबासाहेबांचे भारत बौध्दमय करण्याचे स्वप्न काही अंशी पूर्ण करण्याची सुवर्णसंधी आपणांस मिळत आहे. आरक्षण जाईल या भितीमुळे म्हणा पूर्वी जे झाले ते सर्व विसरुन जनगणनेत आपला धर्म बौध्द व जातीच्या रकान्यात (अनुसूचित जाती/जमाती असल्यास जी लागू असेल ती उदा. महार, चांभार) आपली जात लिहा. कारण 1950 व 1990 च्या संवैधानिक नियमांनुसार अनु. जाती/जमातींचे लोक बौध्द धर्माचे असू शकतात. त्यामुळे धर्म बौध्द लिहिल्यावर सुध्दा आपल्याला जातीचा उल्लेख करणे आवश्यक ठरले.आरक्षण व जातीवाद नष्ट करण्या संदर्भात बाबासाहेबांच मत  काही लोकांना बौध्द जातीच्या नोंदीमुळे जातीवाद पसरले अशी भीती वाटते व त्यामुळे जातीची नोंद करु नये व पर्यायाने आरक्षण/ संवैधानिक अधिकार नाकारावे असे सुचवितात. बाबासाहेबांनी संवैधानिक अधिकार व आरक्षण मिळावे यासाठी 1932 च्या गोलमेज परिषदेपासून संघर्ष केला. तसेच बौध्द धर्माची दीक्षा घेतल्यानंतर दि. 15 ऑक्टो.1956 या दिवशी आरक्षणाच्या संदर्भात बाबासाहेब म्हणाले होते की, `ते अधिकार मी मिळवून दिले. माझ्या लोकांना आरक्षण परत कसे मिळेल, यासाठी माझ्या पोतडीत अनेक उपाय आहेत.' अर्थात बौध्द धर्माच्या दिक्षेसह आरक्षण कसे कायम राहिल यासाठी ते जागरुक होते हे स्पष्ट होते.
 जातीव्यवस्था समाप्त करण्यासाठी रोटी-बेटी व्यवहार, ब्राह्मणांनी रचलेल्या ग्रंथांची पावित्रता नष्ट करणे, शूद्रातिशूद्रांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांचा स्वाभिमान जागविणे, त्यांना उच्च शिक्षणाची प्रेरणा देवून स्वावलंबी बनविणे हे उपाय बाबासाहेबांनी सांगितलेले आहेत. हे उपाय न केल्याने जातीवाद वाढेल. तेव्हा, फक्त जात लिहिल्याने जातीवाद वाढेल असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही.
राजकीय, शैक्षणिक तसेच सामाजिक आरक्षण (शासकीय योजना नोकऱया व आर्थिक तरतुदी) यासारख्या संवैधानिक अधिकार हे धर्मावर आधारीत नसून जातीवर आधारीत आहेत. जातीच्या उल्लेखाने बौध्द धर्मात जातीवाद वाढेल किंवा बौध्द धर्मात जातीच नाहीत, अशा भावनिक व सैध्दांतिक संभ्रमात राहणे हिताचे होणार नाही. केवळ जातीचा उल्लेख न केल्याने हिंदू, सिख, मुस्लीम व ख्रिस्ती धर्मांतून जातीवाद संपलाय का? ह्या प्रश्नांचे उत्तर नाही, हेच आहे. त्यामुळे केवळ जातीचा उल्लेख केल्याने जातीवाद वाढेल असे म्हणणे चुकीचे ठरते. उलट, संवैधानिक अधिकार मिळाल्याने लोकांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावला आणि समाजातला जातीवाद काही प्रमाणात कमी प्रमाणात कमी झाला असे दिसून येते. हल्लीच्या काळात होणारा रोटी-बेटी व्यवहार हे याबाबतीतल जिवंत उदाहरण आहे. परंतु, अनु. जाती व जमातीच्या यादींमध्ये केंद्र व राज्य सरकारांनी सुधारणा केल्यास जातींच्या उल्लेखाची गरजच भासणार नाही.
महाराष्ट्रातील अनु. जातींच्या यादीचा घोळ :
महाराष्ट्र सरकारने जातीचे प्रमाणपत्र नवबौध्द/बौध्द म्हणून अनु. जातीचे दिले. पण अनु.जातीच्या यादीत उल्लेख केला नाही. त्यामुळे ज्यांच्या जवळ नवबौध्द/बौध्द म्हणून अनु.जातीचे प्रमाणपत्र आहे, त्यांचा जातीचा उल्लेख करतांना गोंधळ उडतो. तरी महाराष्ट्र सरकार अनु. जातीच्या यादीत दुरुस्ती करेपर्यंत धर्म म्हणून बौध्द नोंदणी करीत असतांना पूर्वाश्रमीचे जातीची नोंद करावी. तरी जनगणनेत तक्ता क्र. 2मधील जिह्यातील लोकांनी विशेष लक्ष द्यावे.

भाग - 3 पाली भाषेची नोंद
2001 च्या जनगणनेप्रमाणे भारतात पाली भाषा बोलणाऱयांची संख्या शून्य आहे. खरेतर आजची हिंदी म्हणजेच 2500 वर्षापूर्वीची पाली आहे. भगवान बुद्धांनी लोकभाषेत बिहारपासून पंजाबपर्यंत व नेपाळपासून मध्यपदेशपर्यंत धम्माचा पचार हा लोकभाषेत अर्थात पाली भाषेत केला. सम्राट अशोकांचे शिलालेख हे लोकभाषेत अर्थात पाली भाषेत आहेत. आतापर्यंत मिळालेल्या 42 अभिलेख पैकी 36 भारतात, 2 नेपाळ, 2 पाकिस्तान व 2 अफगाणिस्तानमध्ये आहेत. हे अभिलेख महाराष्ट्र, कर्नाटक व ओरिसा या राज्यात सुद्धा मिळाले आहेत. या सर्वांची भाषा पाली आहे. (संदर्भ : सम्राट अशोक के अभिलेख). यावरुन पाली भाषेचा विस्तार सहज लक्षात येतो. 2500 वर्षापूर्वीची महाराष्ट्राची भाषा जर मराठी होती असे म्हटले तर, आजची हिंदी व पाली ह्या वेगळ्या कशा? फक्त, भाषेच्या नावात बदल झाल्याने भाषा बदलत नाही. भाषा ही कालानुरुप बदलत असते नष्ट होत नाही. अर्थात पाली हिच हिंदी व इतर उत्तर भारतातील भाषेची जननी आहे. किंबहुना त्या एकच आहेत असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे होणार नाही. आज जागतिक स्तरावर नेपाळ, श्रीलंका, बागलादेश, म्यानमार, थायलंड, लाओस व कंबोडिया या देशात पाली ही साहित्यिक भाषा म्हणून वापरली जाते. भारतात इंग्रजी या भाषेचा पभाव मागील 200 वर्षात पचंड झालेला आहे, तर जागतिक स्तरावर पालीचा पभाव 1500-2000 वर्षात तिथल्या स्थानिक भाषेवर किती पडला असेल? त्या एकरुप झाल्या नसतील काय? ह्यावर विचार करणे व संशोधन होणे गरजेचे आहे. पाली भाषेचे महत्त्व ओळखून बाबासाहेबांनी पाली भाषेचा शब्दकोष तयार केला व संविधानात त्याची तरतूद केली. पालीभाषेच्या माध्यमातून आरोग्यशास्त्र, मानसशास्त्र तसेच भगवान बुद्धांच्या शिकवणुकीचा अभ्यास करता येतो.
पाली भाषा व आम्ही :
याशिवाय आमच्या प्रत्येक नवीन कार्याचा व प्रत्येक दिवसाचा आरंभ पंचशिल त्रिसरणाने होत असतो. पंचशिल व त्रिसरणाच्या गाथा पाली भाषेत आहेत. केवळ महामंगलसुत्त, जयमंगलअठ्ठगाथा, धम्मपालनगाथा अशा अनेक पाली गाथा कित्येकांच्या तोंडपाठ असून आमची कित्येक पाल्ये शाळा/कॉलेजातून पाली भाषा शिकत आहेत. धम्माच्या प्रचार व प्रसारासाठी पालीची भाषा म्हणून नोंद होणे गरजेचे आहे. तरी या जनगणनेत भाषेचे तीन रकाने आहेत. या तीन पैकी मातृभाषा किंवा अन्य भाषांमध्ये `पाली' भाषा येते असा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. 2001 च्या जनगणनेत ज्या भाषेचं नाव सुद्धा कधी माहीत नव्हतं. त्यांची नोंद आहे. जरी एक व्यक्ती असेल तरीसुद्धा पण पालीची नाही. बघा तक्ता क. 3 तरी पालीभाषेच्या अभ्यासकांनी व भन्ते यांनी पहिली भाषा व इतरांनी दुसरी किंवा तिसरी भाषा म्हणून पालिभाषेची नोंद करावी, तसे झाल्यास सरकारी पातळीवर पालिभाषेची दखल घेतली जाईल व धम्माच्या प्रसार मदत होईल. तेव्हा समस्त बहुजनांना सामाजिक जाणीवेतून एकच आग्रहाचे आवाहन करीत आहोत की 9 ते 28 फेब्रुवारी, 2011 होणाऱया जनगणनेच्या दुसऱया टप्प्यामध्ये आपल्या विषयीची माहिती देतांना आपला धर्म `बौद्ध' (रकाना 7) व जात (अनुसूचित जाती/जमाती नुसार जी लागू असेल ती रकाना 8 अ, 8ब व मातृभाषा (रकाना 10 किंवा अन्य भाषे (रकाना 11) मध्ये पाली भाषेचा समावेश करावा. जनगणना प्रगणकाने तशी नोंद केल्याची खात्री करुनच सही करा व इतरांना सुद्धा असाच मजकूर लिहायला सांगा. जेणे करुन, भारतातील बौद्धांची खरी संख्या दिसेल व त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय आरक्षण मिळेल. पर्यायाने बाबासाहेबांचे भारत बौद्धमय करण्याचे स्वप्न काही अंशी पूर्ण होईल.

    आभार
राजेश पाटील
8097306700