अलाहाबाद हायकोर्टाने ३० सप्टेंबर रोजी आयोध्या प्रकरणाशी संबंधित दावेदारांमध्ये समझोता होणारा निर्णय दिला. त्यानंतर सामान्य जनतेने, अनेक राजकीय पक्षांनी आणि शासनाने ‘हुश्श’ करीत सुटकेचा सुस्कारा सोडला. निर्णय संबंधित हिंदू किंवा मुस्लीम दावेदारांच्या विरोधात गेला असता, तर भावनिक आवाहनांमुळे जनता भडकविली गेली असती, अशी सर्वाचीच मानसिकता होती. याच कारणांसाठी साठ वर्षे उलटल्यावरही कोर्टाचे निर्णय लांबणीवर टाकण्याचे, दंगली झाल्याच तर त्या आटोक्यात आणण्याची चांगली पूर्व तयारी ठेवण्याचे प्रयत्न झाले. पोलीस, एसआरपी यांची संचलने झाली. सैन्याच्या तुकडय़ा तैनात केल्या. अनेकांनी शांततेची आवाहने केली; परंतु अशा प्रयत्नांमुळे वातावरणातील ताण कमी होण्याऐवजी वाढतच होता. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाने दंगलींची भीती खरी ठरली नाही.
आता थोडं शांतपणाने या निर्णयाकडे पाहणे आवश्यक आहे. न्याय्य निवाडा करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पुढील चार प्रश्नांची नि:संदिग्ध उत्तरे देणे अपेक्षित होते. १) रामाचा जन्म हिंदू दावेदाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बाबरी मशिदीच्या जागीच झाला होता काय? २) राम मंदिर उद्ध्वस्त करून त्या जागी बाबरी मशीद बांधली होती काय? ३) २३ डिसेंबर १९४९ च्या रात्री बाबरी मशिदीत रामाच्या मूर्ती कशा काय अवतरल्या? ४) ‘वादग्रस्त’ वास्तू आणि तिचे आवार यांची कायदेशीर मालकी कोणाकडे आहे?
अलाहाबाद हायकोर्टाने काही अंशी न्यायालयाबाहेर होणाऱ्या समझोत्यासारखा निर्णय दिला आहे. कुठल्याही न्यायालयाबाबत समझोत्यात काटेकोर पुराव्यांची, तडजोडींच्या कारणांची किंवा समझोता न्याय्य असायची गरज नसते. कारण शेवटी तो समझोता असतो. न्यायालयाने समझोत्यासारखा निर्णय देताना बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याचा, त्यातून उद्भवलेल्या दंगलींचा, बॉम्बस्फोटांचा या केसशी कसलाही संबंध नाही, प्रश्न फक्त वादग्रस्त जागेचा आहे, असे गृहीत धरल्याचे जाणवते. परंतु प्रश्न फक्त वादग्रस्त जागेचा असता तर साऱ्या देशाचे लक्ष या प्रश्नाकडे कशासाठी लागून राहिले असते? न्यायालयाच्या अशा निर्णयामुळे जरी नव्याने दंगली झाल्या नाहीत, तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात आणि काही नव्याने तयार होतात.
पहिला प्रश्न दशरथ आणि कौसल्या पुत्र रामचंद्र ही ऐतिहासिक व्यक्ती होती की रामायण या महाकाव्यातील ते एक पात्र आहे, हे अलाहाबाद न्यायालयाने कोणत्या पुराव्यांच्या आधाराने निश्चित केले. दशरथ आणि कौसल्या पुत्र रामचंद्र हे महाकाव्यातील दैवी पात्र असेल, तर त्या साहित्यातील पात्राच्या जन्मस्थळाचा प्रश्न इहलोकीच्या अलाहाबाद न्यायालयात येऊच शकत नाही. साहित्य, महाकाव्य, कला यातील पात्रेदेखील श्रद्धेचा विषय ठरू शकतात; परंतु श्रद्धेला पुराव्याची गरज नसल्याने इहलोकीच्या न्यायालयाने श्रद्धा किंवा महाकाव्ये हा पुरावा मानणे अयोग्य ठरते. काही ठोस आणि निर्विवाद पुराव्यांच्या आधाराने दशरथ आणि कौसल्या पुत्र रामचंद्र ही ऐतिहासिक व्यक्ती असल्याचे न्यायालयाने मानले असेल, तर त्या व्यक्तीचे जन्मस्थान नक्की करण्यासाठी कोणते निर्विवाद पुरावे ग्राह्य धरले आहेत? तसेच जन्मस्थान म्हणजे माता कौसल्या बाळंत होताना तिने व्यापलेली २५ एक चौरस फुटांची जागा, तिचा महाल, तिचे नगर, दशरथ राजाचे राज्य, का ज्या पृथ्वीवर राजा दशरथाचे राज्य होते ती पृथ्वी, याबाबत तीनपैकी दोन न्यायमूर्ती गप्प आहेत.
बाबर सरदार मीर बंकीने १५२७ साली बाबरी मशीद बांधताना अस्तित्वात असलेले राम मंदिर पाडले, हे गृहीत धरण्यासाठी कोणते पुरावे न्यायालयाने मान्य केले आहेत, हा या संबंधातील दुसरा प्रश्न आहे. मंदिर ही शेवटी इमारत असल्याने तिची पडझड होऊ शकते. तीनपैकी दोन न्यायाधीशांचे मत मंदिर पाडूनच त्याजागी मशीद उभारली असे आहे. तेथे जे मंदिर होते, ते रामाचेच होते, यासाठीही निर्विवाद असा ठोस पुरावा आवश्यक आहे. तो कोणत्या पुरातत्वीय उत्खननातून मिळाला?
आर्कीऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाने अयोध्येच्या संदर्भात आतापर्यंत पाच प्रमुख पाहण्या केल्या आहेत. १) १८६२-६३ साली कनिंगहॅम यांच्या तुकडीने अयोध्येशी निगडित बौद्ध धर्मियांच्या वास्तूंविषयी संशोधन केले. बौद्ध धर्मीय वास्तव्याचा ठळक आधार त्यांना सापडला. २) १८८९-९१ फ्युहरर यांच्या तुकडीला ११ व्या १२ व्या शतकात अयोध्येत राजपुतांचे अस्तित्व जाणवले. १९६९-७० साली ए. के. नारायणन यांना उत्खननात असे दिसले, की या भागांत बौद्ध धर्मियांच्या अस्तित्वाच्या ठळक खुणा आहेत. ४) १९७५-७६ प्रो. लाल यांच्या तुकडीने बाबरी टेकडीच्या भागांत उत्खनन केले. त्यांना इसवीसन पूर्वी तिसऱ्या शतकापासूनचे अवशेष सापडले. इसवीसनाच्या तिसऱ्या शतकापासून या भागांत व्यापार उदिम असल्याच्या खुणा मिळाल्या. गुप्त साम्राज्य काळाच्या खुणा न मिळण्याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे आणि ५) २००३ साली प्रसिद्ध केलेला पुरातत्वीय उत्खननाचा अहवाल उद्ध्वस्त बाबरी मशीदीच्याखाली राजपूत राजघराण्यांनी उभारलेल्या मंदिराचे अवशेष सापडले असल्याचा दावा करतो. या अहवालाच्या अचूकतेबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेतच. ते बाजूला ठेवले तरी हा अहवाल पाडलेले मंदिर रामाचेच होते, असे छातीठोकपणे सांगत नाही. न्यायालयाने हे लक्षात घेणे आवश्यक होते.
२३ डिसेंबर १९४९ रोजी रामाच्या मूर्ती मशिदीत ठेवल्या गेल्या, असे तिन्ही न्यायमूर्तीनी मान्य केले असले तरी त्याबाबत कसलेच भाष्य केलेले दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालय तो एक दैवी चमत्कार किंवा रामाची इच्छा मानत असावे, असे दिसते. तिसरा प्रश्न याच मुद्दय़ाशी जोडलेला आहे. करसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली नसती, तर न्यायालयाने मशीद पाडून तेथील जागेची आताप्रमाणेच विभागणी करावी, असा निर्णय दिला असता का? करसेवकांनी मशीद उद्ध्वस्त केल्याने असा निर्णय देणे न्यायालयाला सोपे गेले आहे का? तसे असेल तर विवाद्य जागेवरील बांधकामाचा आधी विध्वंस करून मग न्यायालयाकडून ‘न्याय्य निर्णय’ मागण्याचा पायंडा पडू शकतो. हा पायंडा न्यायालयाला मान्य आहे काय? न्यायालयाला हा पायंडा योग्य वाटत असला, तरी तो भारतीय संविधानाशी सुसंगत आहे काय?
न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे २.७७ एकर जागेची वाटणी हिंदू (हिंदू महासभा?), निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या तीन दावेदारांमध्ये समसमानपणे करायची आहे. ‘मीर बंकी या बाबराच्या सरदाराने इतिहास काळात केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन वर्तमानात मशीद पाडून करता येते,’ असे न्यायालयाने मानले आहे का? तसे मानणे न्यायालयाला न्याय्य वाटत असेल, तर संपूर्ण जागेची मालकी मूळ मालकांकडे का दिली नाही? १/३ जागेची मालकी वक्फ बोर्डाकडे कशासाठी दिली? या निर्णयात जमीन मालकीच्या संदर्भातील आणखीही एक विसंगती आहे. समजा, राममंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधली असली, तरी त्या मंदिराची मालकी मूळ मालकाच्या वंशजांकडे वादग्रस्त जागेची मालकी जाणे सुसंगत ठरावे. न्यायालयाला कौसल्येच्या रामाचे किंवा पाडलेल्या राममंदिराच्या मालकांचे आज हयात असणारे वंशज निश्चित करता येत नव्हते काय? तसे असले तरी ती जागा स्वयंघोषित हिंदू आणि मुस्लीम प्रतिनिधींच्या हवाली करणे न्याय्य आहे काय? हिंदू महासभा आणि निर्मोही आखाडा यांच्याकडे या जागेची मालकी केवळ ते दावेदार आहेत म्हणून जाणे उचित आहे काय? मंदिर-मालकांचे वंशज मिळत नाहीत, अशी न्यायालयाने कबुली दिली असती, तरी दावेदार हिंदू महासभा आणि निर्मोही (ऐहिक बाबींचा मोह नसणारे?) आखाडा ही मंडळी हिंदू धर्मियांची प्रतिनिधी आहेत, हे न्यायालयाने कसे ठरविले, हा चौथा प्रश्न उरतोच. भारतातील मुस्लिमांत सुन्नी पंथीयांची टक्केवारी इतरांपेक्षा बरीच जास्त असली, तरीही सुन्नी वक्फ बोर्ड हे समस्त मुस्लिमांचे या प्रश्नाबाबत प्रतिनिधित्व करू शकते हे न्यायालयाने कोणत्या आधारावर गृहीत धरले? वास्तविक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा शंकराचार्याची चार पिठे किंवा सुन्नी वक्फ बोर्ड ज्याप्रमाणे हिंदू आणि मुस्लिमांचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी आहेत, त्याप्रमाणे हिंदू महासभा आणि निर्मोही आखाडा हे स्वयंघोषित प्रतिनिधीदेखील नाहीत. मुख्य म्हणजे न्यायालयाला स्वयंघोषित प्रतिनिधित्व मान्य आहे काय?
न्यायालयाच्या निर्णयाची ही सर्व पाश्र्वभूमी लक्षात घेता, अलाहाबाद न्यायालयाने न्याय दिला का, हा पाचवा आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उरतोच. क्षणभर गृहीत धरू या, की बाबरचा सरदार मीर बंकी याने १५२७ साली मंदिर पाडून मशीद बांधली होती; परंतु तो काळ सोळाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील अस्थिर राजेशाह्यांचा होता. लुटालूट करणे हा तेव्हाचा रिवाज होता. सोमनाथ मंदिर अनेकदा लुटले होते, सुरत लुटली होती, बंगालमध्ये ‘मराठा आला, मराठा आला’ अशी भीती दाखवून लहान मुलांना झोपविले जायचे, एवढी लुटालूट मराठा राजवटीने केली होती. अनेक बौद्ध विहारांचा विध्वंस हिंदू राजांनी केला होता. या प्रकारांचे आज समर्थन होऊ शकत नाही. त्याची वर्तमानकाळात भरपाई तर होऊच शकत नाही. मीर बंकीने मशीद बांधल्याला साडेचारशेपेक्षा जास्त वर्षे उलटली. बाबरानंतर मोगल सत्ता स्थिरावली. त्यानंतर इंग्रजांची राजवट दीडशे वर्षे चालली. यथावकाश भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. भारत-पाकिस्तान हे दोन नवे देश अस्तित्वात आले. भारतातील संस्थाने विलीन करवून घेतली. नंतर संस्थानिकांचे अधिकार बरखास्त केले. अनेक निवडणुका झाल्या. भारतीय स्वातंत्र्यालाही साठ वर्षे झाली. एवढय़ा काळात माणसाने थोडे जास्त सुसंस्कृत होण्याची अपेक्षा करणे रास्त आहे. राजेशाहीची जागा लोकशाहीने घेतल्यानंतर भाजपने ४००-५०० वर्षांपूर्वीच्याच मानसिकतेत राहणे पसंत केले. या राजकीय पक्षाने आंदोलन चालवून करसेवकांना मशीद उद्ध्वस्त करण्याला चिथावणी देण्याचे बेजबाबदार अघोरी कृत्य केले. त्याबाबत टीकाटिपण्णी न करता न्यायालय गप्प आहे. लोकशाहीवर, सुंस्कृततेवर आणि सहिष्णुतेवर विश्वास असणाऱ्यांनी न्यायालयांवरील विश्वास असा वाऱ्यावर उडू द्यायचा का? राजकीय पक्षांना ओंगळवाणी राजकीय गणितं सोडवत बसायला रान मोकळं करून देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा आग्रह धरणे आता आवश्यक आहे.
आता थोडं शांतपणाने या निर्णयाकडे पाहणे आवश्यक आहे. न्याय्य निवाडा करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पुढील चार प्रश्नांची नि:संदिग्ध उत्तरे देणे अपेक्षित होते. १) रामाचा जन्म हिंदू दावेदाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बाबरी मशिदीच्या जागीच झाला होता काय? २) राम मंदिर उद्ध्वस्त करून त्या जागी बाबरी मशीद बांधली होती काय? ३) २३ डिसेंबर १९४९ च्या रात्री बाबरी मशिदीत रामाच्या मूर्ती कशा काय अवतरल्या? ४) ‘वादग्रस्त’ वास्तू आणि तिचे आवार यांची कायदेशीर मालकी कोणाकडे आहे?अलाहाबाद हायकोर्टाने काही अंशी न्यायालयाबाहेर होणाऱ्या समझोत्यासारखा निर्णय दिला आहे. कुठल्याही न्यायालयाबाबत समझोत्यात काटेकोर पुराव्यांची, तडजोडींच्या कारणांची किंवा समझोता न्याय्य असायची गरज नसते. कारण शेवटी तो समझोता असतो. न्यायालयाने समझोत्यासारखा निर्णय देताना बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याचा, त्यातून उद्भवलेल्या दंगलींचा, बॉम्बस्फोटांचा या केसशी कसलाही संबंध नाही, प्रश्न फक्त वादग्रस्त जागेचा आहे, असे गृहीत धरल्याचे जाणवते. परंतु प्रश्न फक्त वादग्रस्त जागेचा असता तर साऱ्या देशाचे लक्ष या प्रश्नाकडे कशासाठी लागून राहिले असते? न्यायालयाच्या अशा निर्णयामुळे जरी नव्याने दंगली झाल्या नाहीत, तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात आणि काही नव्याने तयार होतात.
पहिला प्रश्न दशरथ आणि कौसल्या पुत्र रामचंद्र ही ऐतिहासिक व्यक्ती होती की रामायण या महाकाव्यातील ते एक पात्र आहे, हे अलाहाबाद न्यायालयाने कोणत्या पुराव्यांच्या आधाराने निश्चित केले. दशरथ आणि कौसल्या पुत्र रामचंद्र हे महाकाव्यातील दैवी पात्र असेल, तर त्या साहित्यातील पात्राच्या जन्मस्थळाचा प्रश्न इहलोकीच्या अलाहाबाद न्यायालयात येऊच शकत नाही. साहित्य, महाकाव्य, कला यातील पात्रेदेखील श्रद्धेचा विषय ठरू शकतात; परंतु श्रद्धेला पुराव्याची गरज नसल्याने इहलोकीच्या न्यायालयाने श्रद्धा किंवा महाकाव्ये हा पुरावा मानणे अयोग्य ठरते. काही ठोस आणि निर्विवाद पुराव्यांच्या आधाराने दशरथ आणि कौसल्या पुत्र रामचंद्र ही ऐतिहासिक व्यक्ती असल्याचे न्यायालयाने मानले असेल, तर त्या व्यक्तीचे जन्मस्थान नक्की करण्यासाठी कोणते निर्विवाद पुरावे ग्राह्य धरले आहेत? तसेच जन्मस्थान म्हणजे माता कौसल्या बाळंत होताना तिने व्यापलेली २५ एक चौरस फुटांची जागा, तिचा महाल, तिचे नगर, दशरथ राजाचे राज्य, का ज्या पृथ्वीवर राजा दशरथाचे राज्य होते ती पृथ्वी, याबाबत तीनपैकी दोन न्यायमूर्ती गप्प आहेत.
बाबर सरदार मीर बंकीने १५२७ साली बाबरी मशीद बांधताना अस्तित्वात असलेले राम मंदिर पाडले, हे गृहीत धरण्यासाठी कोणते पुरावे न्यायालयाने मान्य केले आहेत, हा या संबंधातील दुसरा प्रश्न आहे. मंदिर ही शेवटी इमारत असल्याने तिची पडझड होऊ शकते. तीनपैकी दोन न्यायाधीशांचे मत मंदिर पाडूनच त्याजागी मशीद उभारली असे आहे. तेथे जे मंदिर होते, ते रामाचेच होते, यासाठीही निर्विवाद असा ठोस पुरावा आवश्यक आहे. तो कोणत्या पुरातत्वीय उत्खननातून मिळाला?
आर्कीऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाने अयोध्येच्या संदर्भात आतापर्यंत पाच प्रमुख पाहण्या केल्या आहेत. १) १८६२-६३ साली कनिंगहॅम यांच्या तुकडीने अयोध्येशी निगडित बौद्ध धर्मियांच्या वास्तूंविषयी संशोधन केले. बौद्ध धर्मीय वास्तव्याचा ठळक आधार त्यांना सापडला. २) १८८९-९१ फ्युहरर यांच्या तुकडीला ११ व्या १२ व्या शतकात अयोध्येत राजपुतांचे अस्तित्व जाणवले. १९६९-७० साली ए. के. नारायणन यांना उत्खननात असे दिसले, की या भागांत बौद्ध धर्मियांच्या अस्तित्वाच्या ठळक खुणा आहेत. ४) १९७५-७६ प्रो. लाल यांच्या तुकडीने बाबरी टेकडीच्या भागांत उत्खनन केले. त्यांना इसवीसन पूर्वी तिसऱ्या शतकापासूनचे अवशेष सापडले. इसवीसनाच्या तिसऱ्या शतकापासून या भागांत व्यापार उदिम असल्याच्या खुणा मिळाल्या. गुप्त साम्राज्य काळाच्या खुणा न मिळण्याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे आणि ५) २००३ साली प्रसिद्ध केलेला पुरातत्वीय उत्खननाचा अहवाल उद्ध्वस्त बाबरी मशीदीच्याखाली राजपूत राजघराण्यांनी उभारलेल्या मंदिराचे अवशेष सापडले असल्याचा दावा करतो. या अहवालाच्या अचूकतेबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेतच. ते बाजूला ठेवले तरी हा अहवाल पाडलेले मंदिर रामाचेच होते, असे छातीठोकपणे सांगत नाही. न्यायालयाने हे लक्षात घेणे आवश्यक होते.
२३ डिसेंबर १९४९ रोजी रामाच्या मूर्ती मशिदीत ठेवल्या गेल्या, असे तिन्ही न्यायमूर्तीनी मान्य केले असले तरी त्याबाबत कसलेच भाष्य केलेले दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालय तो एक दैवी चमत्कार किंवा रामाची इच्छा मानत असावे, असे दिसते. तिसरा प्रश्न याच मुद्दय़ाशी जोडलेला आहे. करसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली नसती, तर न्यायालयाने मशीद पाडून तेथील जागेची आताप्रमाणेच विभागणी करावी, असा निर्णय दिला असता का? करसेवकांनी मशीद उद्ध्वस्त केल्याने असा निर्णय देणे न्यायालयाला सोपे गेले आहे का? तसे असेल तर विवाद्य जागेवरील बांधकामाचा आधी विध्वंस करून मग न्यायालयाकडून ‘न्याय्य निर्णय’ मागण्याचा पायंडा पडू शकतो. हा पायंडा न्यायालयाला मान्य आहे काय? न्यायालयाला हा पायंडा योग्य वाटत असला, तरी तो भारतीय संविधानाशी सुसंगत आहे काय?
न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे २.७७ एकर जागेची वाटणी हिंदू (हिंदू महासभा?), निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या तीन दावेदारांमध्ये समसमानपणे करायची आहे. ‘मीर बंकी या बाबराच्या सरदाराने इतिहास काळात केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन वर्तमानात मशीद पाडून करता येते,’ असे न्यायालयाने मानले आहे का? तसे मानणे न्यायालयाला न्याय्य वाटत असेल, तर संपूर्ण जागेची मालकी मूळ मालकांकडे का दिली नाही? १/३ जागेची मालकी वक्फ बोर्डाकडे कशासाठी दिली? या निर्णयात जमीन मालकीच्या संदर्भातील आणखीही एक विसंगती आहे. समजा, राममंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधली असली, तरी त्या मंदिराची मालकी मूळ मालकाच्या वंशजांकडे वादग्रस्त जागेची मालकी जाणे सुसंगत ठरावे. न्यायालयाला कौसल्येच्या रामाचे किंवा पाडलेल्या राममंदिराच्या मालकांचे आज हयात असणारे वंशज निश्चित करता येत नव्हते काय? तसे असले तरी ती जागा स्वयंघोषित हिंदू आणि मुस्लीम प्रतिनिधींच्या हवाली करणे न्याय्य आहे काय? हिंदू महासभा आणि निर्मोही आखाडा यांच्याकडे या जागेची मालकी केवळ ते दावेदार आहेत म्हणून जाणे उचित आहे काय? मंदिर-मालकांचे वंशज मिळत नाहीत, अशी न्यायालयाने कबुली दिली असती, तरी दावेदार हिंदू महासभा आणि निर्मोही (ऐहिक बाबींचा मोह नसणारे?) आखाडा ही मंडळी हिंदू धर्मियांची प्रतिनिधी आहेत, हे न्यायालयाने कसे ठरविले, हा चौथा प्रश्न उरतोच. भारतातील मुस्लिमांत सुन्नी पंथीयांची टक्केवारी इतरांपेक्षा बरीच जास्त असली, तरीही सुन्नी वक्फ बोर्ड हे समस्त मुस्लिमांचे या प्रश्नाबाबत प्रतिनिधित्व करू शकते हे न्यायालयाने कोणत्या आधारावर गृहीत धरले? वास्तविक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा शंकराचार्याची चार पिठे किंवा सुन्नी वक्फ बोर्ड ज्याप्रमाणे हिंदू आणि मुस्लिमांचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी आहेत, त्याप्रमाणे हिंदू महासभा आणि निर्मोही आखाडा हे स्वयंघोषित प्रतिनिधीदेखील नाहीत. मुख्य म्हणजे न्यायालयाला स्वयंघोषित प्रतिनिधित्व मान्य आहे काय?
न्यायालयाच्या निर्णयाची ही सर्व पाश्र्वभूमी लक्षात घेता, अलाहाबाद न्यायालयाने न्याय दिला का, हा पाचवा आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उरतोच. क्षणभर गृहीत धरू या, की बाबरचा सरदार मीर बंकी याने १५२७ साली मंदिर पाडून मशीद बांधली होती; परंतु तो काळ सोळाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील अस्थिर राजेशाह्यांचा होता. लुटालूट करणे हा तेव्हाचा रिवाज होता. सोमनाथ मंदिर अनेकदा लुटले होते, सुरत लुटली होती, बंगालमध्ये ‘मराठा आला, मराठा आला’ अशी भीती दाखवून लहान मुलांना झोपविले जायचे, एवढी लुटालूट मराठा राजवटीने केली होती. अनेक बौद्ध विहारांचा विध्वंस हिंदू राजांनी केला होता. या प्रकारांचे आज समर्थन होऊ शकत नाही. त्याची वर्तमानकाळात भरपाई तर होऊच शकत नाही. मीर बंकीने मशीद बांधल्याला साडेचारशेपेक्षा जास्त वर्षे उलटली. बाबरानंतर मोगल सत्ता स्थिरावली. त्यानंतर इंग्रजांची राजवट दीडशे वर्षे चालली. यथावकाश भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. भारत-पाकिस्तान हे दोन नवे देश अस्तित्वात आले. भारतातील संस्थाने विलीन करवून घेतली. नंतर संस्थानिकांचे अधिकार बरखास्त केले. अनेक निवडणुका झाल्या. भारतीय स्वातंत्र्यालाही साठ वर्षे झाली. एवढय़ा काळात माणसाने थोडे जास्त सुसंस्कृत होण्याची अपेक्षा करणे रास्त आहे. राजेशाहीची जागा लोकशाहीने घेतल्यानंतर भाजपने ४००-५०० वर्षांपूर्वीच्याच मानसिकतेत राहणे पसंत केले. या राजकीय पक्षाने आंदोलन चालवून करसेवकांना मशीद उद्ध्वस्त करण्याला चिथावणी देण्याचे बेजबाबदार अघोरी कृत्य केले. त्याबाबत टीकाटिपण्णी न करता न्यायालय गप्प आहे. लोकशाहीवर, सुंस्कृततेवर आणि सहिष्णुतेवर विश्वास असणाऱ्यांनी न्यायालयांवरील विश्वास असा वाऱ्यावर उडू द्यायचा का? राजकीय पक्षांना ओंगळवाणी राजकीय गणितं सोडवत बसायला रान मोकळं करून देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा आग्रह धरणे आता आवश्यक आहे.
प्रकाश बुरटे ,गुरुवार, २८ ऑक्टोबर २०१०
loksatta
loksatta
