- प्रताप आसबे
महाराष्ट्रातील जाती जातीत असलेले सामंज्यस्य कसे धोक्यात आले आहे, याचे बटबटीत स्वरूप लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट होते. खरे म्हणजे सामंजस्य धोक्यात आले यापेक्षा जाती जातीत असुया आणि तेढ निर्माण झाली, हे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. यातून राज्याचे सामाजिक स्वास्थ्य कसे बिघडले आहे, हे स्पष्ट होते. निवडणुकांचे निकाल काहीही लागोत, पण सामाजिक स्वास्थ्य बिघडणे हे बरे लक्षण नाही.
राज्यात एकेकाळी स्पृश्यास्पृश्य असे भेद होते. स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना गावकुसाबाहेर लोटून जगण्याचे सगळे अधिकार आपल्याकडे केंदित केले होते. सत्ता, संपत्ती आणि ज्ञान यावर मूठभरांची मक्तेदारी होती. स्पृश्यांची सेवा आणि त्यांनी टाकलेल्या तुकड्यांवर त्यांना गुजरण करण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे अतिशय हीन आणि लाचारीचे जीणे हा समाज जगत होता. गावकुसाच्या परिघामध्ये राहणाऱ्या स्पृश्यांमध्येही उच्चनीच जातींची उतरंड होती. तीही शोषणावर आधारित होती. एकूण समाजव्यवस्था हीच पराकोटीच्या शोषणावर आधारित होती. पुढे समाजसुधारकांनी अविरत प्रबोधन करून आणि वर्षानुवषेर् लढे देऊन ती व्यवस्था खिळखिळी केली. समता, बंधुता आणि न्याय या तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. शोषणाला खतपाणी घालणाऱ्या रूढी आणि प्रथापरंपरांवर हल्ले चढविले. ज्यांच्या हातात सगळे अधिकार एकवटले होते त्या शाशक आणि शोषक जातींनीही निकराचा प्रतिकार केला. तेव्हा सुधारकांनी शोषितांमधील भेदाभेद आणि दुरावे नष्ट करून त्यांच्या एकजुटीची फळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अठरापगड जाती, बारा बलुतेदार, स्पृश्य -अस्पृश्य आणि विशेषत: स्पृश्यांमधील शेतकरी, कष्टकरी जातींची एकजूट उभी राहिली. त्या एकजुटीलाच बहुजन समाज असे म्हटले जाई. बहुजन समाजाची व्याख्या मांडली ती महात्मा जोतिबा फुले यांनी. पाच एकराखाली असलेले सगळे स्पृश्यास्पृश्य आणि दीनदलित कष्टकरी यांचा समावेश त्यांनी बहुजन समाजात केला होता. पुढे हेच बहुजन स्वातंत्र्य चळवळीत ओढले गेले. त्यामुळे चळवळीला बळ लाभले. सामाजिक सुधारणांबरोबर स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या राजकीय चळवळीनेही लोकांना मूलभूत हक्कांची जाण आली.
स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्ता आली, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटने तील कायद्या मुळे सगळे समान ठरले. ती थेट बहुजन समाजाच्या हातात गेली. नवीन कायदे झाले. विकासाला गती मिळाली. बहुजन समाजातील नेते सर्व जातीजमातींना बरोबर घेऊन कारभार करत होते. सत्तेच्या या राजकारणात वतनदार मराठ्यांचा फारसा सहभाग नव्हता. खरेतर त्यांना शिरकाव करायला जागाच नव्हती. निवडणुकांच्या राजकारणात बहुजन समाजातील सामान्य जातीजमाती आणि बलुतेदार घटकातील कार्यकर्ते सुद्धा इतके तगडे होते की राजघराणे आणि पंचकुळीतील उमेदवारांनाही ते बघता बघता चारीमुंड्या चीत करत होते. सत्तेच्या समन्यायी वाटपाचा हा समतोल बरीच वर्ष राज्यात कायम होता. पुढे सत्तेचे केंदीकरण, त्यातून कलेकलेने वाढत गेलेली माया, विचाराच्या बांधिलकीला येऊ लागलेली ढिलाई, सत्तेसाठी हव्या तशा केलेल्या तडजोडी आणि सत्तेची अमर्याद हाव यामुळे बहुजन समाजाच्या हाती असलेली सत्ता धनदांडग्यांच्या हाती कधी गेली हे कळले नाही. त्यात सत्तेच्या समन्यायी वाटपाचा समतोलच ढळून गेला.
बहुजन समाजात आता मराठा, माळी, धनगर, वंजारी, कुणबी, कोष्टी अशा अठरापगड जातींनी आकार घेतला होता. दलितांतही आता बौद्ध, मातंग, चांभार या जातींना जातीची प्रतिष्ठा मिळाली. त्यामुळे या सर्वांनी बनलेला बहुजन समाज मिथक ठरला आणि मराठा, माळी, धनगर अशा जाती वास्तव म्हणून उरल्या.
सत्तेत असलेले मराठे सर्वंकष सत्तेसाठी आंधळे झाले. आपण, आपला मुलगा, सून, नातू, भाऊ, भाचा या सर्वांवर सदासर्वकाळ सत्तेचे छत्रचामर राहिले पाहिजे. पंचकुळ्यांना त्याची भावकी, देशमुखाला त्याची देशमुखी आणि पाटलाला पाटलाशिवाय सगळेच शत्रू वाटायला लागले. सत्तेत असलेल्या माळ्यांना माळ्यांच्या पलीकडचे कोणी दिसेना. धनगरांचे लाभाथीर् धनगरच ठरायला लागले. ही अधोगती इथपर्यंतच नाही तर पोटजातीपर्यंत गेली. हिंदुत्वाच्या वाऱ्याने दलितांत हिंदू दलित आणि बौद्ध अशी फूट पाडली.
वातावरण अशारीतीने कमालीचे कलुषित झाले होते. तशात ज्या मराठ्यांना प्रयत्न करूनही सत्तेत शिरकाव करता येत नव्हता, अशा असंतुष्टांनी मराठ्यांना राखीव जागा देण्यासाठी आरडाओरडा सुरू केला. सत्ता, संपत्ती, जमीनजुमला, नोकऱ्या यामुळे प्रबळ झालेल्या जातीनेच राखीव जागा मागायला सुरुवात केल्यावर बहुजन समाजातील कलहाला तोंडच फुटले. मराठ्यांच्या विरोधात बहुतेक ओबीसी जाती एक झाल्या. ओबीसी जाती आपल्या विरोधात एकत्र येताहेत हे पाहून मराठ्यांनीही काही ठिकाणी जातीच्या पातळीवर एकत्र येऊन धडा शिकविण्यासाठी पावले उचलली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत जातीपातीच्या राजकारणाचे विदारक स्वरूप पाहायला मिळाले.
वास्तविक मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीला बहुतेक मराठ्यांचा विरोध असल्याने हा समाजही दुभंगलेलाच होता. त्याचे प्रत्यंतर बीड आणि नाशिकमध्ये आले. नाशिकमध्ये केवळ माळी समाजाच्या हितसंबंधानाच प्राधान्य दिले जाते, यामुळे इतर ओबीसी जातींतही असंतोष होता. त्या असंतोषाचे नेतृत्व काही प्रबळ मराठ्यांनी केले. मराठा समाजातील एका गटाबरोबर काही ओबीसी जातींतील मतदारांनीही मनसेला एकगठ्ठा मते दिली तर काहींनी सेनेच्या उमेदवाराला पसंती दिली. तर मराठा समाजातील एका लहान गटाने राष्ट्रवादीला मतदान केले. बीडमध्ये मराठा विरुद्ध इतर सगळ्या ओबीसी जाती अशी लढत झाली. ती अगदी पक्षातीत झाली. अगदी थोडे मतदारसंघ असतील की जिथे जातीपातीचा प्रभाव फारसा जाणवला नाही. माढ्यात धनगर समाजाचे मोठे मतदान आहेे. पण त्यातील बहुतांशी मतदान शरद पवारांना झाले असावे. अन्यथा तीन लाखांवर मताधिक्य दिसले नसते. अर्थात सामाजिक प्रश्ानंबद्दल त्यांची भूमिका संशयातीत असल्यानेच जातीचे राजकारण तिथे निष्प्रभ ठरले असेल. पण अशी उदाहरणेही बोटावर मोजण्याइतपत आहेत. जातीपातीचे राजकारण राखीव झालेल्या मतदारसंघांतही मोठ्याप्रमाणात झाले. रामटेकमध्ये मेणबत्ती की अगरबत्ती, असा सांकेतिक भाषेत प्रचार झाला. बौद्ध समाजाचे लोक आंबेडकर जयंतीला मेणबत्त्या लावतात आणि हिंदू दलित देवदेवतांपुढे अगरबत्त्या लावतात. त्यामुळे बौद्ध उमेदवाराऐवजी हिंदू दलित उमेदवाराला मते द्या, असे सांगण्याचा प्रकार होता. अमरावतीत निळा गुलाल नको भगवा गुलाल पाहिजे, असा प्रचार झाला. जयभीम की रामराम, ही भाषा शिडीर्त झाली. थोडक्यात सांगायचे तर हिंदू मतदारांनी हिंदू दलित उमेदवारांना मते द्यावीत असे सांगून बौद्धांना एकटे पाडण्याचा सर्रास प्रयत्न झाला. यात बहुजन समाजातील प्रबळ जातीचा मोठा वाटा होता. एरवी पक्षाच्या बाजूने अथवा विरोधात निवडणुका लढल्या जातात. उमेदवार योग्य की अयोग्य, यावरही त्या होतात. पण यावेळी फार मोठ्या प्रमाणात पक्ष आणि उमेदवारापेक्षा तो कोणत्या जातीचा आहे, हे लक्षात घेऊन जाती जातीत राजकारण झाले. याला मराठ्यांसह कोणतीही जात अपवाद नाही. त्यामुळे बहुजन समाज ही संकल्पनाच मोडीत निघाली आहे. यातील अधाशी घटकांना बाजूला करून सामाजिक सामंज्यस्य निर्माण केले नाही तर म. फुल्यांनी मांडलेली बहुजन समाजाची ही संकल्पना इतिहासजमा झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.
महाराष्ट्रातील जाती जातीत असलेले सामंज्यस्य कसे धोक्यात आले आहे, याचे बटबटीत स्वरूप लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट होते. खरे म्हणजे सामंजस्य धोक्यात आले यापेक्षा जाती जातीत असुया आणि तेढ निर्माण झाली, हे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. यातून राज्याचे सामाजिक स्वास्थ्य कसे बिघडले आहे, हे स्पष्ट होते. निवडणुकांचे निकाल काहीही लागोत, पण सामाजिक स्वास्थ्य बिघडणे हे बरे लक्षण नाही.
राज्यात एकेकाळी स्पृश्यास्पृश्य असे भेद होते. स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना गावकुसाबाहेर लोटून जगण्याचे सगळे अधिकार आपल्याकडे केंदित केले होते. सत्ता, संपत्ती आणि ज्ञान यावर मूठभरांची मक्तेदारी होती. स्पृश्यांची सेवा आणि त्यांनी टाकलेल्या तुकड्यांवर त्यांना गुजरण करण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे अतिशय हीन आणि लाचारीचे जीणे हा समाज जगत होता. गावकुसाच्या परिघामध्ये राहणाऱ्या स्पृश्यांमध्येही उच्चनीच जातींची उतरंड होती. तीही शोषणावर आधारित होती. एकूण समाजव्यवस्था हीच पराकोटीच्या शोषणावर आधारित होती. पुढे समाजसुधारकांनी अविरत प्रबोधन करून आणि वर्षानुवषेर् लढे देऊन ती व्यवस्था खिळखिळी केली. समता, बंधुता आणि न्याय या तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. शोषणाला खतपाणी घालणाऱ्या रूढी आणि प्रथापरंपरांवर हल्ले चढविले. ज्यांच्या हातात सगळे अधिकार एकवटले होते त्या शाशक आणि शोषक जातींनीही निकराचा प्रतिकार केला. तेव्हा सुधारकांनी शोषितांमधील भेदाभेद आणि दुरावे नष्ट करून त्यांच्या एकजुटीची फळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अठरापगड जाती, बारा बलुतेदार, स्पृश्य -अस्पृश्य आणि विशेषत: स्पृश्यांमधील शेतकरी, कष्टकरी जातींची एकजूट उभी राहिली. त्या एकजुटीलाच बहुजन समाज असे म्हटले जाई. बहुजन समाजाची व्याख्या मांडली ती महात्मा जोतिबा फुले यांनी. पाच एकराखाली असलेले सगळे स्पृश्यास्पृश्य आणि दीनदलित कष्टकरी यांचा समावेश त्यांनी बहुजन समाजात केला होता. पुढे हेच बहुजन स्वातंत्र्य चळवळीत ओढले गेले. त्यामुळे चळवळीला बळ लाभले. सामाजिक सुधारणांबरोबर स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या राजकीय चळवळीनेही लोकांना मूलभूत हक्कांची जाण आली.
स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्ता आली, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटने तील कायद्या मुळे सगळे समान ठरले. ती थेट बहुजन समाजाच्या हातात गेली. नवीन कायदे झाले. विकासाला गती मिळाली. बहुजन समाजातील नेते सर्व जातीजमातींना बरोबर घेऊन कारभार करत होते. सत्तेच्या या राजकारणात वतनदार मराठ्यांचा फारसा सहभाग नव्हता. खरेतर त्यांना शिरकाव करायला जागाच नव्हती. निवडणुकांच्या राजकारणात बहुजन समाजातील सामान्य जातीजमाती आणि बलुतेदार घटकातील कार्यकर्ते सुद्धा इतके तगडे होते की राजघराणे आणि पंचकुळीतील उमेदवारांनाही ते बघता बघता चारीमुंड्या चीत करत होते. सत्तेच्या समन्यायी वाटपाचा हा समतोल बरीच वर्ष राज्यात कायम होता. पुढे सत्तेचे केंदीकरण, त्यातून कलेकलेने वाढत गेलेली माया, विचाराच्या बांधिलकीला येऊ लागलेली ढिलाई, सत्तेसाठी हव्या तशा केलेल्या तडजोडी आणि सत्तेची अमर्याद हाव यामुळे बहुजन समाजाच्या हाती असलेली सत्ता धनदांडग्यांच्या हाती कधी गेली हे कळले नाही. त्यात सत्तेच्या समन्यायी वाटपाचा समतोलच ढळून गेला.
बहुजन समाजात आता मराठा, माळी, धनगर, वंजारी, कुणबी, कोष्टी अशा अठरापगड जातींनी आकार घेतला होता. दलितांतही आता बौद्ध, मातंग, चांभार या जातींना जातीची प्रतिष्ठा मिळाली. त्यामुळे या सर्वांनी बनलेला बहुजन समाज मिथक ठरला आणि मराठा, माळी, धनगर अशा जाती वास्तव म्हणून उरल्या.
सत्तेत असलेले मराठे सर्वंकष सत्तेसाठी आंधळे झाले. आपण, आपला मुलगा, सून, नातू, भाऊ, भाचा या सर्वांवर सदासर्वकाळ सत्तेचे छत्रचामर राहिले पाहिजे. पंचकुळ्यांना त्याची भावकी, देशमुखाला त्याची देशमुखी आणि पाटलाला पाटलाशिवाय सगळेच शत्रू वाटायला लागले. सत्तेत असलेल्या माळ्यांना माळ्यांच्या पलीकडचे कोणी दिसेना. धनगरांचे लाभाथीर् धनगरच ठरायला लागले. ही अधोगती इथपर्यंतच नाही तर पोटजातीपर्यंत गेली. हिंदुत्वाच्या वाऱ्याने दलितांत हिंदू दलित आणि बौद्ध अशी फूट पाडली.
वातावरण अशारीतीने कमालीचे कलुषित झाले होते. तशात ज्या मराठ्यांना प्रयत्न करूनही सत्तेत शिरकाव करता येत नव्हता, अशा असंतुष्टांनी मराठ्यांना राखीव जागा देण्यासाठी आरडाओरडा सुरू केला. सत्ता, संपत्ती, जमीनजुमला, नोकऱ्या यामुळे प्रबळ झालेल्या जातीनेच राखीव जागा मागायला सुरुवात केल्यावर बहुजन समाजातील कलहाला तोंडच फुटले. मराठ्यांच्या विरोधात बहुतेक ओबीसी जाती एक झाल्या. ओबीसी जाती आपल्या विरोधात एकत्र येताहेत हे पाहून मराठ्यांनीही काही ठिकाणी जातीच्या पातळीवर एकत्र येऊन धडा शिकविण्यासाठी पावले उचलली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत जातीपातीच्या राजकारणाचे विदारक स्वरूप पाहायला मिळाले.
वास्तविक मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीला बहुतेक मराठ्यांचा विरोध असल्याने हा समाजही दुभंगलेलाच होता. त्याचे प्रत्यंतर बीड आणि नाशिकमध्ये आले. नाशिकमध्ये केवळ माळी समाजाच्या हितसंबंधानाच प्राधान्य दिले जाते, यामुळे इतर ओबीसी जातींतही असंतोष होता. त्या असंतोषाचे नेतृत्व काही प्रबळ मराठ्यांनी केले. मराठा समाजातील एका गटाबरोबर काही ओबीसी जातींतील मतदारांनीही मनसेला एकगठ्ठा मते दिली तर काहींनी सेनेच्या उमेदवाराला पसंती दिली. तर मराठा समाजातील एका लहान गटाने राष्ट्रवादीला मतदान केले. बीडमध्ये मराठा विरुद्ध इतर सगळ्या ओबीसी जाती अशी लढत झाली. ती अगदी पक्षातीत झाली. अगदी थोडे मतदारसंघ असतील की जिथे जातीपातीचा प्रभाव फारसा जाणवला नाही. माढ्यात धनगर समाजाचे मोठे मतदान आहेे. पण त्यातील बहुतांशी मतदान शरद पवारांना झाले असावे. अन्यथा तीन लाखांवर मताधिक्य दिसले नसते. अर्थात सामाजिक प्रश्ानंबद्दल त्यांची भूमिका संशयातीत असल्यानेच जातीचे राजकारण तिथे निष्प्रभ ठरले असेल. पण अशी उदाहरणेही बोटावर मोजण्याइतपत आहेत. जातीपातीचे राजकारण राखीव झालेल्या मतदारसंघांतही मोठ्याप्रमाणात झाले. रामटेकमध्ये मेणबत्ती की अगरबत्ती, असा सांकेतिक भाषेत प्रचार झाला. बौद्ध समाजाचे लोक आंबेडकर जयंतीला मेणबत्त्या लावतात आणि हिंदू दलित देवदेवतांपुढे अगरबत्त्या लावतात. त्यामुळे बौद्ध उमेदवाराऐवजी हिंदू दलित उमेदवाराला मते द्या, असे सांगण्याचा प्रकार होता. अमरावतीत निळा गुलाल नको भगवा गुलाल पाहिजे, असा प्रचार झाला. जयभीम की रामराम, ही भाषा शिडीर्त झाली. थोडक्यात सांगायचे तर हिंदू मतदारांनी हिंदू दलित उमेदवारांना मते द्यावीत असे सांगून बौद्धांना एकटे पाडण्याचा सर्रास प्रयत्न झाला. यात बहुजन समाजातील प्रबळ जातीचा मोठा वाटा होता. एरवी पक्षाच्या बाजूने अथवा विरोधात निवडणुका लढल्या जातात. उमेदवार योग्य की अयोग्य, यावरही त्या होतात. पण यावेळी फार मोठ्या प्रमाणात पक्ष आणि उमेदवारापेक्षा तो कोणत्या जातीचा आहे, हे लक्षात घेऊन जाती जातीत राजकारण झाले. याला मराठ्यांसह कोणतीही जात अपवाद नाही. त्यामुळे बहुजन समाज ही संकल्पनाच मोडीत निघाली आहे. यातील अधाशी घटकांना बाजूला करून सामाजिक सामंज्यस्य निर्माण केले नाही तर म. फुल्यांनी मांडलेली बहुजन समाजाची ही संकल्पना इतिहासजमा झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.
